“कुराणचा जो आदेश, त्याचे पालन करू”, समान नागरी कायद्यावर अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाचा नेता म्हणाला काय?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भाजप, एनडीए शासित राज्यात 2029 पूर्वी समान नागरी कायदा लागू करण्याची घोषणा केली. 21 भाजप-एनडीए शासित राज्यात हा कायदा लागू होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर एनडीएमधील तीन घटक पक्षांनी थोडा वेगळा सूर आळवला असतानाच आता समाजवादी पक्षातूनही मोठी प्रतिक्रिया समोर आली आहे. मुरादाबाद येथील समाजवादी पक्षाचे माजी खासदार डॉ. एसटी हसन यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे. कुराणचा जो आदेश, त्याचे पालन करू, असे हसन म्हणाले आहे.

हसन यांचा नेमका आक्षेप काय?

माजी खासदार हसन यांनी समान नागरी कायद्याविषयी चर्चा केली. कुटुंब, मुलगा, मुलगी यांना काय आणि किती द्यायचे हे निश्चित करण्याचा अधिकार त्या व्यक्तीला असायला हवा. सध्या भाजप जे करतोय ते सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचे राजकारण असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. हे लोक हेच करू शकतात. त्यांना महागाईवर बोलायला वेळ नाही. बेरोजगारी, शेतकरी आणि मध्यमवर्गाच्या हाल अपेष्टांवर त्यांना बोलायचे नाही. त्यांचे घटक पक्षही या महत्त्वाच्या मुद्दावर अवाक्षरही काढत नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

असले राजकारण करू नका

डॉ. एसटी हसन यांनी UCC वरून सहारनपुर आणि मुरादाबाद येथील धार्मिक स्थळांना टार्गेट करण्यात येत असल्याचा आरोप केला. सामाजिक वातावरण खराब करण्याचे, बिघडवण्याचे राजकारण सध्या सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचे काम सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला. यापूर्वी वंदेमातरमवरून असाच प्रयोग करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. कोणताच मुस्लिम मृत्यूनंतर त्याच्या शरिरावर अग्निसंस्कार करण्यात यावा यासाठी तयार होणार नाही, कोणताच हिंदू मृत्यनंतर दफनविधी मान्य करणार नाही, असे विधान त्यांनी केले.

21 राज्यात UCC चे स्वप्न, तीन पक्षांकडून चिंता व्यक्त

देशातील 21 भाजप-एनडीए शासित राज्यात युसीसी लागू करण्याचे भाजपचे स्वप्न आहे. त्यासाठी येत्या तीन वर्षात काम करण्यात येणार आहे. पण राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील तीन पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला असला तरी वेगळा सूर आळवला आहे. लोक जनशक्ती पार्टीने (रामविलास) चिराग पासवान यांनी सुद्धा सावध भूमिका घेतली. चिराग पासवान यांनी पक्ष हा देशातील एकरुपतेसोबतच विविधता जपण्यासाठी सुद्धा कटिबद्ध असल्याचे वक्तव्य केले. JDU ने राष्ट्रीय स्तरावर युजीसी लागू करण्यास पाठिंबा दिला असला तरी बिहारमध्ये हा कायदा लागू न करण्याची भूमिका घेतली आहे. पक्षातंर्गत चर्चा झाल्यानंतर प्रतिक्रिया देण्याची भूमिका तेलुगु देसम पक्षाच्या नेत्यांनी घेतली आहे.