नव्या कायद्यांचा चार्ट व्हायरल, एकाच पानावर सर्व कायदे; जाणून घ्या माहिती

देशात एक जुलैपासून तीन नवे फौजदारी कायदे लागू झाले आहेत. आता 51 वर्ष जुन्या सीआरपीसीची जागा भारतीय नागरिक संहितेने (BNSS) घेतली आहे. भारतीय दंड संहितेच्या जागी भारतीय न्याय अधिनियम (BNS) आणि इंडियन एव्हिडन्स अॅक्टच्या जागी भारतीय साक्ष अधिनियम (BSA)च्या तरतूदी लागू झाल्या आहेत. महिलांशी संबंधित अधिक गुन्ह्यांमध्ये अधिक कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. आता इलेक्ट्रॉनिक सूचनेद्वारेही एफआयआर दाखल होणार आहे. या नव्या कायद्याचा चार्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

देशात नवीन कायदे लागू झाल्यानंतर भारतीय न्याय संहिता 2023चा एक चार्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या चार्टमध्ये भारतीय न्याय संहितेचे सर्व कायदे देण्यात आले आहेत. एकाच पानावर हे सर्व कायदे देण्यात आले आहेत. कोणत्या गुन्ह्यासाठी कोणती कलमं लागू शकतात हे या चार्टमध्ये नोंदवण्यात आलं आहे. म्हणजे मारहाणीशी संबंधित गुन्ह्यात कोणतं कलम लागतं, महिलांसंबंधीतील गुम्ह्यात कोणतं कलम लागतं तसेच चोरी, लूट आणि इतर गुन्ह्यात कोणतं कलम लागतं याची माहिती ही या छोट्याश्या चार्टमध्ये देण्यात आली आहे.

पूर्वी आणि आताची कलम कोणती?

याशिवाय नव्या कायद्यातील आणि जुन्या कायद्यातील कलमांमधील फरकही दाखवण्यात आला आहे. पूर्वी एखाद्या गुन्ह्याला इंडियन पिनल कोडचं कोणतं कलम लागायचं आणि आता भारतीय न्याय संहितेत कोणतं कलम लागणार आहे, याची माहिती या चार्टमध्ये देण्यात आली आहे. हा चार्ट तुफान व्हायरल होत आहे. खिशात मावणारा आणि मोबाईलमध्ये सेव्ह करून ठेवता येणारा हा चार्ट आहे. त्यासाठी जाडजूड पुस्तक ठेवण्याच गरज नसल्याने हा चार्ट तुफान व्हायरल केला जात आहे.

नव्या कायद्याचे वैशिष्ट्य

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत एकूण 531 कलम आहेत. यातील 177 कलमांमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. तर 14 कलमे हटवण्यात आली आहेत. 9 नवीन कलम आणि 39 उप कलम नव्या कायद्यात टाकण्यात आली आहेत. पूर्वी सीआरपीसी कायद्यात 484 कलम होते.

भारतीय न्याय संहितेत एकूण 357 कलम आहेत. पूर्वी आयपीसीमध्ये 511 कलम होते.

तसेच भारतीय साक्ष्य अधिनियमात एकूण 170 कलम आहेत. नव्या कायद्यातून 6 कलम हटवली गेली आहेत. दोन नवे आणि 6 उप कलम नव्या कायद्यात जोडण्यात आली आहेत. यापूर्वी इंडियन एव्हिडन्स अॅक्टमध्ये 167 कलम होते.

नव्या कायद्यात ऑडिओ व्हिडिओ म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक साक्षीवरही भर देण्यता आला आहे. तसेच फॉरेन्सिक चौकशीलाही महत्त्व देण्यात आलं आहे. कोणताही नागरिक कुठेही झिरो एफआयआर दाखल करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. तीन ते सात वर्षाची शिक्षा असणाऱ्या गुन्ह्याशी संबंधित झिरो एफआयआर असेल तर फॉरेन्सिक टीमद्वारे तथ्य तपासलं जाणार आहे. नव्या कायद्यात महिलांशी संबंधित गुन्ह्यांवर अधिक भर दिला आहे. दुसरं लग्न करणं, रेप, मर्डर आणि रिलेशनशीपमध्ये धोका देणं आदी गुन्ह्यांसाठी जबरी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.