आता या राज्यात आणखी तीन उपमुख्यमंत्र्यांच्या फॉर्म्युल्यावर चर्चा सुरु, पाहा काय प्रकार
उपमुख्यमंत्री पद म्हटले तर घटनाबाह्य पद आहे. राजकीय पक्ष सत्तेतील भागीदारांची नाराजी दूर करण्यासाठी त्याचा वापर करीत आहेत. आता एका राज्याने एक उपमुख्यमंत्री असताना आणखी तीन उपमुख्यमंत्री मागितली आहेत.
कर्नाटक | 16 सप्टेंबर 2023 : आघाडी आणि युतीचे राज्य चालवायचे झाले तर सर्वांचे समाधान करावेच लागते. महाराष्ट्रात अडीच – अडीच वर्षे मुख्यमंत्री पदाच्या वाटणीवरुन 25 वर्षांची जीवाभावांची युती तुटल्याचे तुम्ही पाहिलेच असेल. तर आता आलेल्या त्रिप्पल इंजिन सरकारमध्ये दोन- दोन उपमुख्यमंत्री विराजमान झालेले आपण पहात आहोत. आता आपल्या शेजारील राज्यात सत्तेचे समीकरण अधिक पक्के होण्यासाठी चक्क आणखीन तीन उपमुख्यमंत्री पदांची मागणी पक्षाच्या हायकमांडकडे करण्यात येत आहे.
कर्नाटकमध्ये भाजपाला बजरंगबली प्रसन्न झाला नसला तरी सत्तारुढ झालेल्या कॉंग्रेसमध्ये पुन्हा कुरबुरी सुरु झाल्या आहेत. कर्नाटकात कॉंग्रेसने सरकार स्थापन केल्यानंतर सहा महिन्यातचे राजकीय शह-काटशह सुरु झाले आहेत. मुख्यमंत्री सिद्धरमैय्या यांचे निकटवर्तीय आणि सहकारमंत्री के.एन.राजन्ना यांनी कर्नाटकात तीन उपमुख्यमंत्री असावेत अशी मागणी केली आहे. सध्या कर्नाटकात डी.के.शिवकुमार यांची मुख्यमंत्री बनण्याची इच्छा असूनही त्यांची उपमुख्यमंत्री पदावर कशी तरी मनधरणी करण्यात कॉंग्रेस श्रेष्टींना यश मिळाले असताना नवा बखेडा उभा राहीला आहे.
इंग्रजी वृत्तपत्र डेक्कन हेराल्डच्या मते सहकार मंत्री के.एन. राजन्ना यांनी कॉंग्रेस हायकमांडला एक पत्र लिहीले आहे. त्यांनी राज्यात लोकसभा जिंकण्यासाठी 3 उपमुख्यमंत्री बनविण्याची मागणी केली आहे. राजन्ना यांनी म्हटलेय की सरकार बनवूनही सत्तेची भागीदारी अनेकांनी मिळाली नाही. शिवकुमार यांचे बंधू आणि खासदार डी.के. सुरेश यांनी या मुद्द्याला त्यांच्याकडे सोपवले आहे. कर्नाटक सरकारमधील मंत्री आणि मल्लिकार्जून खरगे यांचे पूत्र प्रियांक यांनी म्हटले आहे की पार्टीत अंतर्गत लोकशाही असून प्रत्येकाला आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार आहे. जर गोष्ट योग्यतेची असेल तर कर्नाटक कॉंग्रेसमध्ये अनेक लोक मुख्यमंत्री बनण्यासाठी योग्य आहेत.
अशी सत्तेत भागीदारी होणार
कर्नाटकात सिद्धरमैया यांना मुख्यमंत्री केल्याने मागासवर्गाला प्रतिनिधीत्व मिळाले आहे.तर शिवकुमार यांना उपमुख्यमंत्री केल्याने वोक्कलिगा समुदायाला प्रतिनिधीत्व मिळाले. परंतू दलित आणि अल्पसंख्यांक समुदायाला सत्तेत भागीदारी मिळाली नाही. त्यामुळे तीन उपमुख्यमंत्री द्यावेत. एक दलित, एक अल्पसंख्यांक आणि एक लिंगायत समुदायातील अशी त्यांची विभागणी व्हावी असे राजन्ना यांनी या पत्रात नमूद केले आहे. असे केल्यास लोकसभेत फायदा होईल असे त्यांनी म्हटले आहे. कॉंग्रेसला यंदा 70 टक्के मुस्लीम आणि 63 टक्के दलित मते मिळाली आहेत.
या राज्यात पाच उपमुख्यमंत्री
भारतीय घटनेत तर उपमुख्यमंत्री पदाचा उल्लेख नाही. राजकीय सोय म्हणून हे पद अस्तित्वात आले आहे. सध्या आंध्रप्रदेशात सर्वाधिक उपमुख्यमंत्री आहे. येथे जगन मोहन रेड्डी यांनी 5 डेप्युटी सीएम बनविले आहेत. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात दोन डेप्युटी सीएम आहेत. विशेष म्हणजे देशात सर्वप्रथम कर्नाटकातच डेप्युटी म्हणजे उपमुख्यमंत्री पद अस्तित्वात आले होते.
