भारतात नागरिकत्व देण्याचा किंवा तपासण्याचा अधिकार कोणाकडे आहे? जाणून घ्या काय सांगतो नियम

भारतासारख्या लोकशाही देशात प्रत्येक नागरिकाला काही मूलभूत अधिकार मिळतात ज्यामध्ये मतदानाचा हक्क, सरकारी योजनांचा लाभ आणि देशातील कायदेशीर ओळख महत्त्वाची असते. मात्र हे सर्व हक्क मिळण्यासाठी एक गोष्ट अत्यावश्यक असते ती म्हणजे भारतीय नागरिकत्व (Citizenship). पण नेमकं भारतात नागरिकत्व कोण देतो आणि कोण तपासतो, हे अनेकांना माहिती नसतं.

नागरिकत्व म्हणजे काय?

नागरिकत्व म्हणजे कोणत्याही देशाने अधिकृतपणे दिलेली ओळख, ज्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीला त्या देशातील कायदेशीर अधिकार, कर्तव्ये आणि सन्मान प्राप्त होतो. भारतामध्ये नागरिकत्वाच्या संकल्पनेचे नियमन 1955 सालच्या नागरिकत्व अधिनियमाद्वारे (Citizenship Act, 1955) केलं जातं.

नागरिकत्व तपासणीचा वाद का निर्माण झाला?

बिहारमध्ये मतदार यादी पुन्हा तपासली जात आहे. यामध्ये आधार कार्ड व इतर ओळखपत्रांच्या आधारे नागरिकत्व तपासलं जाईल, असं सांगितलं जातंय. पण विरोधक विचारत आहेत की जर आधार कार्ड देशभरात मान्य ओळख आहे, तर ते मतदार म्हणूनही का वापरलं जाऊ नये? यावर निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं की ही प्रक्रिया फक्त बिहारपुरती नाही, तर संपूर्ण देशासाठी आहे.

नागरिकत्व तपासण्याचा अधिकार कोणाकडे असतो?

भारतामध्ये नागरिकत्व तपासण्याचा मुख्य अधिकार गृह मंत्रालयाकडे (Ministry of Home Affairs) आहे. नागरिकत्व अधिनियम 1955 (Citizenship Act 1955) या कायद्यानुसार नागरिकत्वाशी संबंधित सर्व नियम व प्रक्रियेवर गृह मंत्रालय निर्णय घेते. कोणतीही व्यक्ती भारताचा नागरीक आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अंतिम अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे.

नागरिकत्व देण्याचा अधिकार कोणाकडे?

भारतात नागरिकत्व देण्याचा अधिकार संसदेकडे आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 11 संसदेला हे अधिकार प्रदान करतो. संसदेनं बनवलेल्या नागरिकत्व अधिनियम 1955 अंतर्गतच कोणाला भारताचं नागरिकत्व द्यावं हे ठरतं. या कायद्यानुसार नागरिकत्व जन्म, वंश, नोंदणी, नैसर्गिकरण आणि विशिष्ट प्रदेशाच्या विलीनीकरणाच्या आधारे दिलं जातं.

मग निवडणूक आयोग का करत आहे तपासणी?

निवडणूक आयोगाला हे पाहणं आवश्यक आहे की मतदार यादीमध्ये फक्त भारतीय नागरिकांचीच नावे असावीत. कोणताही विदेशी व्यक्ती चुकीने या यादीत आला असेल तर त्याला मतदानाचा हक्क नसतो. म्हणूनच स्क्रीनिंगदरम्यान नागरिकत्वाचे कागदपत्र तपासले जातात. मात्र, अंतिम निर्णय किंवा अधिकृत नागरिकत्व नक्की करणं हा गृह मंत्रालयाचा अधिकार असतो.