शिवसेना कुणाची? थेट डॉ. आंबेडकरांच्या विधानाचा दाखला, कुणाची कोंडी? सुप्रीम कोर्टात काय काय घडतंय?
सुप्रीम कोर्टात शिवसेना कोणाची यावरुन सुनावणी सुरु आहे. या प्रकरणात तीन वर्षांपूर्वी उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने आमदार अपात्रतेप्रकरणात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आता रितसर युक्तीवाद सुरु झाला आहे.
शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. यासंदर्भात ज्येष्ठ विधीज्ञ कबिल सिब्बल शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तीवाद करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना ठाकरे गटाने तीन वर्षांपूर्वी ही आमदार अपात्रते संदर्भात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सुर्य कांत यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी सुरु आहे. जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी बंड केले आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत फूट पडली. यानंतर खरी शिवसेना कुणाची हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह याबाबत सुनावणी सुरु आहे. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल कालपासून युक्तीवाद करत आहे. यावेळी कपिल सिब्बल म्हणाले की माननीय न्यायमूर्तींनो, अखेरीस असे म्हणावे लागेल की, संस्थात्मक अखंडता (institutional integrity) ही लोकशाही व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आहे. संस्थात्मक अखंडतेचा अभाव हा लोकशाहीच्या पायाभूत तत्त्वांनाच कमकुवत करतो.
यावर न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची म्हणाले की निवडणूक आयोगाने स्वतः संस्थात्मक अखंडतेच्या महत्त्वाचा प्रभावीपणे उल्लेख केला आहे. आयोगाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचाही संदर्भ दिला आहे.
यावर ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल म्हणाले की होय. यानंतर न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची म्हणाले की आयोगाने डॉ. आंबेडकर यांच्या निरीक्षणांची पुनरावृत्ती केली आहे आणि पक्षांतर (defection) हे संविधानिक पाप असल्याच्या मताचाही संदर्भ दिला आहे. मात्र, आजच्या काळात ते पाप न राहता अभिमानाचे चिन्ह (badge of honour) बनल्याचे दिसते.त्यानंतर ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल: होय, अगदी बरोबर.
न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची म्हणाले की डॉ. आंबेडकरांनी म्हटले होते की, एखादे संविधान कितीही चांगले असले, तरी ते राबविण्याची जबाबदारी असलेले लोक जर चुकीचे असतील, तर ते संविधानही चुकीचे ठरण्याची शक्यता असते.
ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल युक्तीवाद करताना म्हणाले की माननीय न्यायमूर्तींनो, आमचा युक्तिवाद नेमका हाच आहे. जर संबंधित प्राधिकरणे स्वतःच या तत्त्वांचे पालन करत नसतील, तर केवळ या तत्त्वांचा उल्लेख करण्यात काही अर्थ नाही. यावर न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची म्हणाले की हीच चिंता परिच्छेद ९२ मध्ये प्रतिबिंबित झाली आहे. त्यानंतर ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल म्हणाले की होय, माननीय न्यायमूर्तींनो. मी त्यावर पुढे येईन.
ही बातमी आताच ब्रेक झाली आहे. या बातमीला आम्ही अजुनही अपडेट करत आहोत. तुम्हाला सर्वात आधी माहिती पोहोचवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे ह्या पेजला रिफ्रेश करत चला. तसेच आमच्या इतर स्टोरीज वाचण्यासाठी इथं क्लिक करा.
