राज्याचं नाव बदलण्याची प्रक्रिया नक्की कशी असते? कोणाची परवानगी घ्यावी लागते?
राज्यांचं किंवा शहरांचं नाव बदलणं म्हणजे फक्त अक्षरांचा फेरफार नाही. तर कोणत्याही राज्याचे नाव बदलण्याचा निर्णय घेताना केवळ भावना नाही, तर अभ्यास, चर्चा आणि काळजीपूर्वक नियोजन यांचा विचार होतो. या प्रक्रियेमागची गुंतागुंत जाणून घेतल्यावर लक्षात येतं की, नाव बदलणं ही एक सविस्तर, जबाबदारीने पार पडलेली प्रक्रिया आहे.
शहरांची नावं बदलल्याच्या बातम्या आपण अनेकदा ऐकतो, पण राज्यांची नावंही बदलली जाऊ शकतात, हे अनेकांना माहितीही नसेल. भारतात अनेक शहरांची नावं बदलण्यात आली आहेत – उदाहरणार्थ, इलाहाबादचं प्रयागराज, फैजाबादचं अयोध्या, मुगलसराय स्टेशनचं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन आणि झाशी स्टेशनचं वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन. पण याचबरोबर देशातील काही राज्यांची नावं देखील बदलली गेली आहेत – जसं की उत्तरांचलचं उत्तराखंड, उडिसाचं ओडिशा, बॉम्बेचं मुंबई आणि मद्रासचं चेन्नई.
पण असा बदल घडवून आणण्याचा अधिकार नेमका कोणाकडे असतो? भारतीय संविधानाच्या कलम ३ नुसार, कोणत्याही राज्याचं नाव बदलण्याचा अधिकार देशाच्या संसदेकडे आहे. हेच कलम राज्यांच्या सीमा आणि क्षेत्रफळात बदल करण्याचाही अधिकार संसदेला प्रदान करतं. मात्र, प्रत्यक्षात या प्रक्रियेत राज्य सरकार आणि स्थानिक जनतेचं मत महत्त्वाचं मानलं जातं.
राज्याचं नाव बदलण्याची प्रक्रिया काहीशी गुंतागुंतीची आहे. जर एखाद्या राज्य सरकारला आपल्या राज्याचं नाव बदलायचं असेल, तर त्यासाठी प्रथम विधानसभेत ठराव मंजूर करावा लागतो. त्यानंतर हा ठराव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येतो. केंद्र सरकारने याला संमती दिल्यानंतर, पुढील पायऱ्या सुरू होतात आणि वेगवेगळ्या यंत्रणांकडून आवश्यक परवानग्या (NOC) घेतल्या जातात.
या प्रक्रियेत गृह मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, गुप्तचर यंत्रणा, रजिस्ट्रार जनरल आणि भारतीय पोस्ट विभाग यांचं महत्त्वाचं योगदान असतं. प्रत्येक विभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच पुढचं विधेयक संसदेत मांडलं जातं. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत हे विधेयक पास झाल्यानंतर राष्ट्रपतींची अंतिम मान्यता आवश्यक असते.
राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतरच नवीन नावाची अधिकृत अधिसूचना जारी केली जाते. ही प्रक्रिया वाचायला सोपी वाटली तरी प्रत्यक्षात ती अत्यंत वेळखाऊ आणि कधी कधी वर्षभर चालणारी ठरते. मात्र या सविस्तर प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश म्हणजे – प्रशासकीय, सामाजिक आणि ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून नाव बदलाचा नीटपणे विचार केला जावा, जेणेकरून भविष्यात कोणताही गोंधळ निर्माण होऊ नये.
या प्रक्रियेमुळे राज्याच्या ओळखीमध्ये मोठा बदल होतो. नाव हे केवळ भाषिक किंवा सांस्कृतिक अभिमानाचं प्रतीक नसून, त्याचा परिणाम प्रशासनावर, कागदपत्रांवर आणि जनतेच्या भावना यांच्यावरही होतो. त्यामुळे नाव बदल हा भावनिक प्रश्न नसून एक गंभीर, बहुआयामी प्रशासकीय निर्णय असतो.
