मुल दत्तक घेणाऱ्या महिलांनाही सरसकट मॅटर्निटी लिव्ह, वयाची ही अट काढली, सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय

आता तीन वर्षांच्यावरील मुल दत्तक घेणाऱ्या महिलांना देखील १२ आठवड्यांची मॅटर्निटी लिव्ह देण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालायने दिला आहे. आधी मॅटर्निटी लिव्ह केवळ तीन महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना दत्तक घेतात त्याच महिलांना मिळत होती. मात्र, कोर्टाने निकाल देताना म्हटले होते दत्तक घेतलेल्या मुलाचे वय कितीही असो. दत्तक घेणाऱ्या सर्व मातांना मुल दत्तक घेतल्याच्या तारखेपासून १२ आठवड्यांची सुट्टी घेण्याचा अधिकार असणार आहे. कोर्टाने म्हटले की जैविक आई प्रमाणेच मुल दत्तक घेणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसुती रजा मिळायला हवी आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे बेंच काय म्हणाले ?

या प्रकरणाची सुनावणी करताना खंडपीठाने म्हटले की ‘कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी 2020’च्या कलम 60(4)अंतर्गत वयाच्या आधारे केलेले वर्गीकरण भेदभाव पूर्ण होते. आणि घटनेच्या कलम 14 आणि 21 चे उल्लंघन करत होते. खंडपीठ म्हणाले की प्रसुती रजा देण्याचा हेतू या गोष्टींवर अवलंबून नाही की कोणते मुल कशाप्रकारे कुटुंबात येते. एका आईमध्ये कोणताही भेदभाव करता कामा नये. मग तिने तीन वर्षांच्या पेक्षा कमी वयाचे मुल दत्तक म्हणून घरी आणावे की त्याहून जास्त वयाचे मूल दत्तक घ्यावे. कोर्ट म्हणाले की प्रजननाच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार केवळ जैविक जन्मापर्यंत मर्यादित नसून तो आई-वडील होण्याच्या एका घटनात्मक समजाचा विस्तार करतो.ज्यात दत्तक घेणे देखील समाविष्ठ आहे.

सरकारने पितृत्व रजेबाबत धोरण बनवण्याचा विचार करावा

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला हे देखील सांगितले की एक सामाजिक कल्याणाचा उपाय म्हणून पितृत्व रजेबाबत धोरण बनवण्याचा विचार सुरु करावा. कोर्टाने पालकत्वाच्या संदर्भात जास्त लिंग तटस्थ आणि सर्वसमावेशी दृष्टीकोणाच्या गरजेचा संकेत दिला.

मुलाचे हित सर्वात सर्वश्रेष्ट

कोर्टाने मुलाचे हित सर्वात जास्त महत्वाचे आहे. मोठी मुले खासकरुन ज्यांना संस्थेच्या देखभालीतून दत्तक घेतले जाते त्यांना नव्या कुटुंबात भावनात्मक दृष्ट्या मिसळायला आणि रमायला जास्त वेळ लागतो. सर्वात गरजेची बाब म्हणजे मुलांचे चांगले हित पाहायला हवे. यात नव्या कुटुंबात या मुलांना मिसळण्यासाठी योग्य वेळ देण्याची गरज असल्याकडे कोर्टाने लक्ष वेधले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने याचिकेवर दिला निकाल

सुप्रीम कोर्टाचा हा निकाल कर्नाटकचे वकील हमसानंदिनी नंदुरी यांच्या याचिकेवर आला आहे. त्यांनी त्या तरतूदीला आव्हान जे आधी मॅटर्निटी बेनिफिट एक्ट, १९६१ मध्ये होते. आणि नंतर २०२० च्या कोडमध्ये देखील सामील केले गेले होते. त्यांनी या मनमानी आणि भेदभावपूर्ण म्हटले. त्यांच्या याचिकेची सुनावणी वकील बानी दीक्षित यांनी केली होती. त्या म्हटले होते की भारत मुल दत्तक घेण्याचा नियम अपवादात्मक स्थितीतच तीन महिन्यांच्या खाली मुलाला दत्तक घेण्याची परवानगी देतो. त्यामुळे वयाच्या मर्यादेचा हा लाभ बहुतांशी प्रकरणात अन्यायच ठरतो.