Pratap Sarnaik : अजित पवारांच्या वित्त विभागाचा विरोध झुगारुन सरनाईकांना दंड माफ, भाजपची टीका
ठाण्यातील छाबय्या विहंग गार्डन इमारतीतील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात ठाकरे सरकारनं सरनाईकांना कोट्यवधींचा दंड माफ केला आहे. प्रताप सरनाईकांचे 21 कोटी ठाकरे सरकारने माफ केले आहेत. त्यावरुन राजकारण खूप तापलं आहे.
ठाणे : सध्या महाराष्ट्रात शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईकांवरुन चांगलीच चर्चा रंगलीय. कारण अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात सरकारनं कोट्यवधींचा दंड माफ केला. विशेष म्हणजे अर्थमंत्री अजित पवारांच्या विभागानं विरोध केल्यावरही सरनाईकांच्या बाजूनं निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळं मंत्रिमंडळात अजित पवारांच्या शब्दाला किंमत आहे की नाही ? असा प्रश्न भाजपनं केलाय.
छाबय्या विहंग गार्डन इमारतीला दंड माफ
ठाण्यातील छाबय्या विहंग गार्डन इमारतीतील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात ठाकरे सरकारनं सरनाईकांना कोट्यवधींचा दंड माफ केला आहे. प्रताप सरनाईकांचे 21 कोटी ठाकरे सरकारने माफ केले आहेत. त्यावरुन राजकारण खूप तापलं आहे. त्यानंतर खुद्द प्रताप सरनाईक मीडियासमोर आले आणि बांधकाम अनधिकृत नसल्याचं म्हटलंय. मात्र दुसरीकडे भाजपनं अजित पवारांच्या वित्त विभागानं कसा विरोध केला होता, हे समोर आणलंय.
अजितदादांच्या शब्दाला किंमत आहे की नाही ?
राज्याचे वित्तमंत्री अजित पवार यांचा विरोध असताना शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या छाबय्या विहंग गार्डन या इमारतीवरील दंड व त्यावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. मंत्रिमंडळात अजितदादांच्या शब्दाला किंमत आहे की नाही ? असा सवाल भाजपने उपस्थित केला आहे. हे ट्विट करताना वित्त विभागाचा अभिप्रायही भाजपच्या ट्विटर हँडलवरुन ट्विट करण्यात आलाय. ठाणे महापालिकेचा दंड माफ करण्याचा प्रस्तावाला कसा विरोध केला हे या वित्त विभागाच्या पत्रात आहे.
दंड माफ केल्यास महसूलही बुडणार
ठाणे महापालिकेचा प्रस्ताव पाहता अशा विशिष्ट प्रकरणी गुन्हा क्षमापन शुल्क माफ केल्यास भविष्यात याच प्रकरणाचा उदाहरण म्हणून वापर केला जाईल. राज्यात पसरलेल्या कोव्हिड 19च्या पार्श्वभूमीवर महसूल उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर घटलेले आहे. तसेच प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होत आहे. त्यातच हा दंड माफ केल्यास या मार्गाने प्राप्त होणारा महसूलही बुडणार आहे. त्यामुळे ठाणे महापालिकेस प्राप्त होणारी रक्कम माफ करण्यास वित्त विभागाची सहमती देता येणार नाही. नगर विकास विभागाचा प्रस्तुत प्रस्ताव अमान्य करण्यात यावा.
बांधकाम अनधिकृत नसल्याचा सरनाईकांचा दावा
मात्र 9 ते 13 मजल्यांचं बांधकाम अनधिकृत नाही. त्यावेळी तांत्रिकदृट्या मंजुरी घेतली नाही. त्यामुळे शिवसेनेसोबत वाद असल्याने तत्कालीन महापालिकेचे आयुक्त आर ए राजीव यांनी 3 कोटी 33 लाखांचं दंड ठोठावल्याचं सरनाईकांचं म्हणणं आहे. दंड आणि त्यावरील व्याज असे 4 कोटी 33 लाख माफ करण्यात आलेत. मात्र ही रक्कम 21 असल्याचा आरोप सोमय्यांचा आहे. त्यामुळं हे आरोप मागे घ्या नाही तर अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकण्याचा इशारा सरनाईकांनी दिलाय.
अनधिकृत बांधकाम ठरवूनच महापालिकेनं आधी दंड ठोठावला. अजित पवारांच्या विभागानं विरोध केला, हेही आता समोर आलं. त्यामुळं दंड आणि व्याज असा 4 कोटी 33 लाखांचा दंड माफ करण्याची आवश्यकता होती का ?..असा प्रश्न भाजपचा आहे. (Opposing Ajit Pawar’s finance department, Pratap Sarnaik was pardoned)
इतर बातम्या
