
त्यानंतर पुन्हा एनडीए सरकार सत्तेत आले. त्यावेळी मोठा बदल झाला. मोदी सरकारने 28 फेब्रुवारी रोजी सादर होणारे बजेट 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्याचा प्रघात सुरु केला.

नियम 80C मध्ये महिला उद्योजिका त्यांच्या एकूण उत्पन्नावर वार्षिक 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची कर सवलत मिळते. त्यासाठी पोस्टाच्या अल्पबचत योजना, पीपीएफ, राष्ट्रीय निवृत्ती योजना, ELSS आणि 5 वर्षांच्या कर बचत मुदत ठेवीत गुंतवणूक करावी लागते.

या कलमातंर्गत महिला स्वतःसाठी मुलं, आई-वडिलांसाठी आरोग्य विम्याचा हप्ता भरु शकतात. त्यावर कर सवलत मिळू शकते.

स्वतःच्या उच्च शिक्षणासाठी, पती वा मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज घेतले असेल, तर त्याच्या मासिक हप्त्यावर कर सवलत मिळवू शकतात.

महिलांच्या नावे गृहकर्ज असले तर त्याच्या हप्त्यावर वार्षिक 2 लाख रुपयांपर्यंतची बचत होऊ शकते.

जीवन विमा पॉलिसीचा दावा केला असेल आणि त्यावर सम अश्योर्ड आणि बोनस मिळाला असेल तर त्यावर कर सवलत मिळते.