चौकशीच्या नावाखाली तासनतास पोलीस ठाण्यात डांबलंय… पोलिसांनाही घाम फोडणारा हा कायदा माहितीये का?
चौकशीच्या नावाखाली पोलीस ठाण्यात तासनतास डांबून ठेवणे बेकायदेशीर आहे का? जाणून घ्या भारतीय कायद्यानुसार पोलिसांचे कडक नियम आणि नागरिकांचे अधिकार.
आपण अनेकदा पाहिलं असेल की, एखाद्या प्रकरणाच्या चौकशीच्या नावाखाली पोलीस नागरिकांना पोलीस ठाण्यात तासनतास बसवून किंवा डांबून ठेवतात. अशा परिस्थितीत सामान्य लोकांच्या मनात भीती आणि आपल्या अधिकारांबद्दल संभ्रम निर्माण होतो.
भारतीय कायद्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीचे स्वातंत्र्य अत्यंत महत्त्वाचे असून पोलीस प्रशासन वैध कारणाशिवाय ते हिरावून घेऊ शकत नाही. भारतीय नागरी संरक्षण संहिता' (BNSS) आणि पूर्वीच्या 'फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार' (CrPC), अधिकृत अटक किंवा रेकॉर्डवर नोंद केल्याशिवाय पोलीस कोणत्याही व्यक्तीला पोलीस ठाण्यात डांबून ठेवू शकत नाहीत.
जर कायदेशीर प्रक्रियेविना असे केले जात असेल, तर ती बेकायदेशीर अटक मानली जाते. पोलिसांनी एखाद्या व्यक्तीला चौकशीसाठी किंवा ताब्यात घेण्यासाठी पोलीस ठाण्यात आणल्यास, त्याची नोंद तातडीने दैनंदिन डायरीमध्ये (General Diary) करणे बंधनकारक आहे. असे न करणे हे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन मानले जाते.
पोलीस कोणत्याही अटक केलेल्या व्यक्तीला मॅजिस्ट्रेटसमोर हजर केल्याशिवाय २४ तासांपेक्षा जास्त काळ स्वतःच्या ताब्यात ठेवू शकत नाहीत. यामध्ये प्रवासाचा वेळ वगळला जातो.
आरोपीला पोलीस ठाण्यात आणल्याबरोबर त्याचे नाव, तारीख आणि अटकेची अचूक वेळ अटक मेमो किंवा पोलीस रेकॉर्डमध्ये नोंदवणे पोलिसांना कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. यावर एका साक्षीदाराची आणि अटक केलेल्या व्यक्तीची स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे.
व्यक्तीला ताब्यात घेतल्यापासून २ तासांच्या आत त्याच्या अटकेचे कारण आणि त्याबाबतची माहिती त्याच्या कुटुंबाला किंवा मित्राला देणे पोलिसांचे कर्तव्य आहे. ताब्यात घेतलेल्या किंवा अटक केलेल्या व्यक्तीला आपल्या आवडीच्या वकिलाशी बोलण्याचा, त्यांना पोलीस ठाण्यात बोलवण्याचा आणि कायदेशीर सल्ला घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
जर तुम्हाला केवळ चौकशीसाठी बोलावले असेल, तर पोलीस सूर्यास्तानंतर आणि सूर्योदयापूर्वी म्हणजेच रात्रीच्या वेळी तुम्हाला पोलीस ठाण्यात थांबवून ठेवू शकत नाहीत. महिलांच्या बाबतीत हा नियम अत्यंत कडक आहे. महिलांना महिला पोलिसांच्या उपस्थितीतच चौकशीसाठी बोलावले जाऊ शकते.
अटकेत असलेल्या व्यक्तीच्या आरोग्याची संपूर्ण जबाबदारी पोलिसांची असते. नियमांनुसार, दर ४८ तासांनी त्या व्यक्तीची वैद्यकीय तपासणी करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कोठडीत मारहाण झाली आहे की नाही हे स्पष्ट होऊ शकेल.
