ममता बॅनर्जी यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा न दिल्यास काय होईल? कायदा काय सांगतो?
पश्चिम बंगालमध्ये ऐतिहासिक विजयानंतरही भाजपला सत्तास्थापनेसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिल्याने राज्यपालांच्या विशेष अधिकारांची आणि संविधानातील कलम १६४ ची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्याच्या राजकारणात अभूतपूर्व पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत भाजपने ऐतिहासिक विजय मिळवला असला, तरी विद्यमान मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पराभव स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.
इतकेच नव्हे तर, नवीन सरकारच्या शपथविधीपूर्वी राजीनामा देणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. निवडणुकीचे निकाल समोर आल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी थेट निवडणूक प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
त्यांच्या मते या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर मतचोरी आणि घोटाळे झाले आहेत. जाहीर झालेले निकाल हा जनतेचा खरा कौल नसून ती हेराफेरी आहे. आम्ही तांत्रिकदृष्ट्या हरलेलो नाही, त्यामुळे मी राजीनामा का देऊ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
तर दुसरीकडे, बहुमताचा आकडा पार केलेल्या भाजपने सत्तास्थापनेच्या हालचाली वेगवान केल्या आहेत. ९ मे २०२६ रोजी नवीन भाजप सरकारचा शपथविधी सोहळा पार पडणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.
मात्र, विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला नाही, तर नवीन मुख्यमंत्र्यांना शपथ कशी दिली जाणार, असा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता आपण याबद्दल कायद्यात तरतूद काय हे जाणून घेणार आहोत.
जेव्हा एखादा मुख्यमंत्री बहुमत गमावूनही पद सोडण्यास तयार नसतो, तेव्हा भारताच्या संविधानाने राज्यपालांना विशेष अधिकार दिले आहेत. कायदेतज्ज्ञांच्या मते: संविधानाच्या कलम १६४(१) नुसार, राज्यपाल हे मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या संपूर्ण मंत्रिमंडळाला तात्काळ पदावरून हटवू शकतात.
जर मुख्यमंत्र्यांनी स्वेच्छेने राजीनामा दिला नाही, तर राज्यपाल त्यांना बडतर्फ करून नवीन बहुमतातील नेत्याला सरकार स्थापनेचे निमंत्रण देऊ शकतात. माजी सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवे यांनी म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री हे संविधानाच्या रक्षणाची शपथ घेतात. त्यामुळे निकालाचा आदर न करणे हे घटनात्मक शपथेचे उल्लंघन ठरेल.
त्यामुळे सध्या सर्वांचे लक्ष राजभवनाकडे लागले आहे. जर ममता बॅनर्जी ९ मे पर्यंत आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्या, तर राज्यपाल स्वतःच्या अधिकाराचा वापर करून विद्यमान सरकार बरखास्त करण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे बंगालच्या राजकारणात एक नवा कायदेशीर लढा पाहायला मिळू शकतो.
