युद्धाची घोषणा करतो तरी कोण? राज्यघटनेत काय म्हटले आहे?
भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान सध्या कमालीचा तणाव निर्माण झाला आहे. भारताने एअर स्ट्राईक केल्यावर पाकिस्तानकडून प्रतिहल्ला करण्यात आला. परंतु भारताने पाकिस्तानचे हल्ले परतवून लावले. दोन्ही देशांमध्ये तणाव असताना युद्ध झाले आहे का? त्याची घोषणा कोण करते, राज्यघटनेत काय आहे, प्रक्रिया जाणून घेऊ या...
भारतीय राज्यघटनेत युद्ध सुरु झाल्याची घोषणा करण्याबाबत काही प्रक्रिया दिलेली नाही. परंतु ही राष्ट्रीय आपत्ती म्हटले आहे. घटनेच्या कलम 352 मध्ये राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करण्याची तरतूद आहे. युद्ध सुरु करण्याची घोषणा करण्याचा अधिकार देशाच्या राष्ट्रपतींकडे आहे.
राष्ट्रपती हे सैन्याचे सर्वोच्च कमांडर असतात. म्हणजेच त्यांच्याकडे हा अधिकार असतो. पण ते स्वतःहून निर्णय घेऊ शकत नाहीत. त्यांना भारत सरकारचा सल्ला घ्यावा लागतो. जर कधी युद्धाची औपचारिक घोषणा झाली तर ती पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने केली जाते.
युद्धाचा निर्णय पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून घेण्यात येतो. ज्यामध्ये संरक्षण मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयाचा समावेश असतो. आवश्यकतेनुसार, लष्करप्रमुख, गुप्तचर संस्था आणि राजनयिकांचे मत देखील घेतले जाऊ शकते. तसेच संसद संरक्षण अर्थसंकल्प मंजूर करते आणि सरकारकडून उत्तरे देखील मागते.
सरकारला परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आहे, असे वाटत असेल तर सर्वांनी मिळून निर्णय घेतला जातो. राष्ट्रपतींना एक शिफारस पत्र पाठवले जाते. त्यानंतर राष्ट्रपती घटनेच्या कलम 352 नुसार आणीबाणी जाहीर करतात. ही आणीबाणी देशातील निवडक भागांतही लागू शकते.
संसदेने मंजुरी दिल्यावर आणीबाणीचा काळ सहा महिन्यांपर्यंत वाढवता येतो. तसेच गरज पडल्यावर त्यात अजून वाढ करता येते. जेव्हा सरकारला परिस्थिती नियंत्रणात आहे, असे वाटत असेल तेव्हा राष्ट्रपती आणीबाणी परत घेऊ शकतात.
