Exit Poll मध्ये भाजपला बहुमताकडे नेणारे मोदींचे 10 मोठे निर्णय

मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या निकालपूर्व सर्वच एक्झिट पोलने मोदींच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (NDA) स्पष्ट बहुमत मिळत असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे. विरोधीपक्षांनी देशभरात मोदींविरोधात रान उठवूनही एक्झिट पोलमधून पुढे आलेला हा अंदाज कसा आला असा प्रश्न अनेकांना पडला. मात्र, यामागे मोदींचे मागील 5 वर्षातील काही निर्णय कारणीभूत असल्याची शक्यता आहे.

एक्झिट पोलच्या अंदाजानुसार निकाल लागल्यास आणि केंद्रात भाजपचे सरकार पुन्हा आल्यास मोदी सरकार सलग 10 वर्षे केंद्रात सत्तेत राहिल. हा भाजपसाठी मोठा विक्रम असेल. याआधी भाजपचे सरकार कधीही सलग 10 वर्षे केंद्रात सत्तेत राहिलेले नाही. जर भाजपने लोकसभेत पूर्ण बहुमतासह विजय मिळवल्यास विरोधी पक्षाची सर्वच रणनीती फसली असेच म्हणावे लागेल.

मोदींचे ते 10 महत्त्वाचे निर्णय

1. सवर्णांमधील गरीबांना 10 टक्के आरक्षण

निवडणुकीच्या बरोबर आधी मोदी सरकारने सवर्णांमधील गरीबांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सवर्ण समुहाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाचा लाभ मिळेल. आरक्षणावरील भाजपच्या काही वादग्रस्त भूमिकांमुळे त्यांना मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये नुकसान सोसावे लागले होते. त्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला.

2. आयकरात 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला सुट

मोदी सरकारने 2019 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात आयकराची मर्यादा अडीच लाखांवरुन 5 लाखांपर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे 5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्न गटातील मध्यमवर्गीयांना करातून सुट मिळणार आहे.

3. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यावर वर्षाला 6 हजार रुपये

मोदी सरकारने लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ‘पीएम किसान सन्मान निधी’ अंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षाला 6 हजार रुपये जमा करण्याची घोषणा केली. तसेच निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्याच्या खात्यावर प्रत्येकी 2 हजार रुपये जमाही केले.

4. बालाकोट एअरस्ट्राईक

यावेळच्या निवडणुकीत पाकिस्तान आणि दहशतवाद या मुद्द्यावरही बराच भर देण्यात आला. पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर एअर स्ट्राईक केले. त्यामुळेही मोदींची प्रतिमा एका कणखर नेत्याची म्हणून पुढे येण्यास मदत झाली.

5. उज्ज्वला योजना

मोदी सरकारने आपल्या कार्यकाळात 6 कोटींपेक्षा अधिक कुटुंबांना मोफत LPG कनेक्शन दिले. सरकारने या योजनेला यशस्वी योजना म्हटले आहे. मोदींना प्रत्येक निवडणूक सभेत या योजनेचा उल्लेखही केलेला पाहायला मिळाला. दुसरीकडे विरोधीपक्षांनी मात्र मोदींच्या या योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

6. घराघरात शौचालय

मागील लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर मोदींनी सुरुवातीलाच ‘स्वच्छ भारत मिशन’ अभियानाला सुरुवात केली. त्यानंतर सरकारने शौचालय बनवण्यासाठी 12 हजार रुपयांचे अनुदानही दिले.

7. आयुष्मान भारत

मोदी सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या आधी 6 महिने ‘आयुष्मान भारत योजना’ आणली. या योजनेंतर्गत गरिबी रेषेच्या खालील कुटुंबांना प्रत्येकी 5 लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा दिला. त्याअंतर्गत देशातील 10 कोटी कुटुंबांतील 50 कोटी सदस्यांना या योजनेचा लाभ झाल्याचा दावा सरकारने केला आहे. या योजनेअंतर्गत 1300 गंभीर आजारांचा खासगी रुग्णालयातही उपचार करता येणार आहे.

8. सुकन्या समृद्धी योजना

सुकन्या समृद्धी योजना यशस्वी झाल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या योजनेला मुलींचा सन्मान म्हणत प्रचार केला. या योजनेअंतर्गत 10 वर्षांखालील मुलींसाठी उच्च शिक्षण आणि लग्नासाठी बचत म्हणून सुविधा देण्यात आली आहे.

9. मुद्रा योजना

विरोधीपक्षांनी सरकारला बेरोजगारीच्या प्रश्नावर घेरल्यानंतर सरकारने मुद्रा योजनेसह इतर योजनांमुळे कोट्यावधी रोजगार तयार झाल्याचा दावा केला आहे. मुद्रा योजनेमुळे 13 कोटी लोकांना कर्ज दिल्याची आकडेवारी सरकारने दिली आहे. एग्झिट पोलचा अंदाज पाहता लोकांना ही गोष्ट पटल्यासारखे वाटत आहे.

10. गंगा शुद्धीकरण

मोदी सरकारने ‘नमामी गंगे योजना’ आणत गंगा नदीच्या शुद्धीकरणाची मोहिम राबवली. उमा भारतीकडून गंगा मंत्रालयाची जबाबदारी नितिन गडकरींकडे सोपवण्यात आली. सध्या शुद्धीकरणाचे मोठे कामही सुरु आहे. मात्र, विरोधकांनी ही योजना अपयशी ठरल्याचा आरोप केला आहे.