शासन, प्रशासनाची चाके उलटी फिरवण्याचा ED सरकारचा प्रयत्न, विस्ताराच्या मुद्द्यावरुन अतुल लोंढेंचं टीकास्त्र
महाराष्ट्राचा कारभार हा सचिवांकडून नव्हे तर लोकप्रतिनिधींकडून चालला पाहिजे, असं मत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे (Atul Londhe) यांनी व्यक्त केलंय.
पुणे : एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करून भाजपाच्या मदतीने सरकार स्थापन केले. या सरकारला 36 दिवस उलटून गेले तरी मंत्रीमंडळ विस्तार (Cabinet Expansion) करता येत नाही, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात हे पहिल्यांदा घडले आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार करता येत नसल्याने राज्याचा कारभार सचिवांमार्फत चालवण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने (Shinde Fadnavis Government) घेतला आहे, हा निर्णय चुकीचा आहे. महाराष्ट्राचा कारभार हा सचिवांकडून नव्हे तर लोकप्रतिनिधींकडून चालला पाहिजे, असं मत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे (Atul Londhe) यांनी व्यक्त केलंय.
‘प्रशासनाची चाकं उलटी फिरवण्याचे काम सुरु’
शिंदे सरकारच्या निर्णयाचा समाचार घेताना अतुल लोंढे म्हणाले की, दिवंगत मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी सचिवालयाचे नाव मंत्रालय करण्याचे कारणच असे होते की राज्यकारभार हा लोकाभिमुख असावा, लोकांना आपलं वाटावा, हा त्याच्या मागचा उद्देश होता. शासनावर लोकप्रतिनिधींचेच वर्चस्व असले पाहिजे कारण लोकप्रतिनिधी हे लोकांमधून निवडून येतात, निर्णय त्यांचे असावेत, एक परीक्षा देऊन आलेल्या सचिवांचे नाही. परंतु शासन, प्रशासनाची चाकं उलटी फिरवण्याचे काम एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने केल्याचा घणाघात लोंढे यांनी केलाय.
शिंदे सरकारच्या निर्णयाचा काँग्रेसकडून निषेध
लोंढे यांनी फडणवीसांवरही टीका केलीय. बिनखात्याचे उपमुख्यमंत्रीच राज्य चालवत आहेत आणि ते जे म्हणतात तेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करत आहेत. शिंदे हे शिवसेनेतून बंड करुन मुख्यमंत्री तर झाले पण मंत्रिमंडळाचा विस्तार मात्र ते करू शकत नाहीत. भाजपाने शिंदेंचा केसाने गळा कापला का? शिवसेनेला संपवण्याच्या प्रयत्नात अनेक चांगल्या लोकप्रतिनिधींची राजकीय कारकीर्द संपवण्याचा कार्यक्रम सुरु आहे का ? अशा अनेक शंका उपस्थित होत आहेत. जनतेशी काही देणेघेणे नाही फक्त सत्ता महत्वाची आहे हा भाजपाचा खरा चेहरा जनतेसमोर आलेला आहे. सचिवांना राज्यकारभार चालवण्याचे अधिकार देण्याच्या शिंदे सरकारच्या निर्णयाचा आम्ही निषेध करतो आणि सचिवांमार्फत महाराष्ट्र चालणार नाही तर तो लोकप्रतिनिधींच्या मार्फतच चालला पाहिजे, असं लोंढे यांनी ठणकावून सांगितलं.
