फडणवीस पुन्हा सत्ता मिळवण्याचा मार्ग पावसाळी अधिवेशनातून तयार करणार?

मुंबई : राज्य विधीमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन 17 जूनपासून सुरु होत आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातील हे शेवटचं अधिवेशन असेल. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार या अधिवेशनात काय नाविन्यपूर्ण भूमिका घेऊ शकतं याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलंय. शेतकरी प्रश्न, बेरोजगारी आणि इतर मुद्द्यांवर राज्य सरकारकडून अनेक निर्णय अपेक्षित आहेत.

लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांचा दारुण पराभव केल्याने सत्ताधारी शिवसेना-भाजप युती सध्या निश्चिंत दिसत आहे. मात्र राज्याची आगामी विधानसभा निवडणूक सहजासहजी न घेता राज्यात पुन्हा युतीचं सरकार आणायचं यासाठी मास्टर प्लॅन देखील तयार करण्यात आले आहेत. त्याचाच भाग म्हणून या अधिवेशनात महत्वाचे निर्णय आणि घोषणांचा पाऊस पाडला जाऊ शकतो.

फडणवीस सरकारने ज्या पद्धतीने आगामी विधानसभा निवडणुकांना गंभीरपणे घेतलंय. तितकंच गांभीर्याने राज्यातील समस्यांना घ्यावं, अशी मागणी विरोधकांकडून अधिवेशनाच्या निमित्ताने केली जात आहे. लोकसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पाहून लोकांनी मत दिलं, पण विधानसभेला चित्र वेगळं असेल, असा विरोधकांना विश्वास आहे.

सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या राजकीय खेळी अंतर्गत विधानसभा अधिवेशनात महत्वाचे लोकाभिमुख निर्णय घेतले तर याचा फायदा निश्चित त्यांना होणार आहे. मात्र केवळ निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय घेण्यात येत असतील आणि त्यावर अंमलबजावणी होणार नसेल तर राज्य सरकारच्या या निर्णयाला महत्व राहणार नाही. त्यामुळे घोषणा आणि त्यानंतर तातडीने अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारला ठोस निर्णय घ्यावा लागणार आहे.