Arvind Kejriwal : अखेर दारु “पेटली”, अरविंद केजरीवाल-भाजप संघर्षात मोठं ट्विट, राज्यपालांकडूनच 11 अधिकारी निलंबित

भाजप खासदार मनोज तिवारी यांनी एलजीच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, तर भाजप नेते संबित पात्रा म्हणाले की अरविंद केजरीवाल यांनी नवीन दारू धोरणात चूक केली आहे आणि यात एलजींनी नियमानुसार कारवाई केली आहे, मात्र आपचे नेते या निर्णयावर सडकून टीका करत आहेत.

Arvind Kejriwal : अखेर दारु पेटली, अरविंद केजरीवाल-भाजप संघर्षात मोठं ट्विट, राज्यपालांकडूनच 11 अधिकारी निलंबित
अखेर दारु "पेटली", अरविंद केजरीवाल-भाजप संघर्षात मोठं ट्विट, राज्यपालांकडूनच 11 अधिकारी निलंबित
Image Credit source: tv9
दादासाहेब कारंडे

|

Aug 06, 2022 | 4:27 PM

नवी दिल्ली : दिल्लीतील मद्य धोरणावरून (Alcohol Policy) केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार आणि एलजी व्हीके सक्सेना (Vk Saxena) यांच्यात वाद सुरू आहे. शनिवारी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी माजी एलजी अनिल बैजल यांच्यावर निशाणा साधला. त्याच वेळी दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर व्हीके सक्सेना यांनी दिल्लीचे तत्कालीन उत्पादन शुल्क आयुक्त आरव गोपी कृष्णा यांच्यासह 11 अधिकाऱ्यांना नव्या दारु धोरणाच्या अंमलबजावणीत चूक केल्याबद्दल निलंबित केले आहे. भाजप खासदार मनोज तिवारी यांनी एलजीच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, तर भाजप नेते संबित पात्रा म्हणाले की अरविंद केजरीवाल यांनी नवीन दारू धोरणात चूक केली आहे आणि यात एलजींनी नियमानुसार कारवाई केली आहे, मात्र आपचे नेते या निर्णयावर सडकून टीका करत आहेत.

राज्यपाल पुन्हा एक्शन मोडमध्ये

शनिवारी कारवाई करत एलजी व्हीके सक्सेना यांनी दिल्लीचे तत्कालीन उत्पादन शुल्क आयुक्त अर्वा गोपी कृष्णा आणि तत्कालीन उपायुक्त आनंद कुमार तिवारी यांच्यावर निलंबनाची आणि शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच उत्पादन शुल्क विभागाच्या अन्य 9 अधिकाऱ्यांवर निलंबनाचे आदेश देण्यात आले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अबकारी धोरणाच्या अंमलबजावणीतील गंभीर त्रुटी लक्षात घेऊन एलजीने हा आदेश काढला आहे. यामध्ये टेंडरिंगमधील अनियमितता शोधणे आणि निवडलेल्या विक्रेत्यांना टेंडर नंतरचे फायदे प्रदान करणे असे आरोपत यात समाविष्ट आहे.

राज्यपालांचा हस्तक्षेप वाढल्याचा आरोप

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी माजी उपराज्यपाल अनिल बैजल यांच्यावर अनधिकृत भागात दारूची दुकाने सुरू करण्याबाबत आपली भूमिका बदलल्याचा आरोप केला. तसेच दिल्लीतील नवीन धोरण थांबवून सरकारचे नुकसान झाल्याचे सांगितले. याबाबत मनीष सिसोदिया म्हणाले की एलजीने हा निर्णय कोणाच्या सांगण्यावरून घेतला आहे, हे सर्वानाच माहिती आहे. त्यांनी या प्रकरणाचा तपशील केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) कडे पाठवला आहे, असेही ते म्हणाले. आता यावरूनच भाजप आणि आम आदमी पार्टी पुन्हा आमनेसामने आले आहेत. गेल्या काही दिवासांपासून राज्यपलांच्या हस्तक्षेप वाढल्याचाही आक्षेप आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांकडून घेण्यात आलाय.

भाजपचा आपवर पलटवार

मनीष सिसोदिया यांच्या आरोपांवर भाजप नेते संबित पात्रा यांनी प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले की दिल्ली एलजीने नियमानुसार काम केले आहे.  काळ्या यादीत टाकलेल्या कंपन्यांनीही कंत्राटे उघडली, असे ते म्हणाले. निविदेत कार्टेललाही परवानगी नाही, पण मनीष सिसोदिया यांनीही परवानगी दिली होती, असा आरोप भाजपकडून करण्यात आलाय.

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें