खोके सुरक्षित ठेवण्यासाठी बंडखोरांची सेक्युरिटी कायम ठेवली आहे का?; नाथाभाऊंचा संतप्त सवाल
संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा सरकारच्या आदेशानुसार तालावर नाचत आहे. माझ्या प्रकरणात पुण्याच्या कोर्टाने अशा स्वरुपाचं जजमेंट दिलं आहे. पुण्याची प्रशासकीय यंत्रणा कुणाच्या तरी तालावर नाचत आहे.
अमरावती: राज्य सरकारने राज्यातील विरोधी पक्षातील काही नेत्यांची सुरक्षा काढली आहे. तर काही नेत्यांची सुरक्षा (Security) वाढवण्यात आली आहे. विरोधी पक्षातील ठाकरे गटाचे नेते मिलिंद नार्वेकर (milind narvekar) यांची सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे. तसेच बंडखोर आमदारांचीही सुरक्षा कायम ठेवण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे (eknath khadse) यांनी जोरदार टीका केली आहे. खोके सुरक्षित ठेवण्यासाठी बंडखोर आमदारांची सुरक्षा कायम ठेवली आहे का? असा संतप्त सवाल एकनाथ खडसे यांनी केला आहे.
एकनाथ खडसे यांनी मीडियाशी संवाद साधताना हा सवाल केला आहे. महाविकास आघाडीच्या 40 नेत्यांची सुरक्षा काढून घेतली आहे. परंतु ज्यांनी 50 खोके घेतले, त्या खोकेवाल्यांची सुरक्षा का काढली नाही? म्हणजे काय खोके सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्यांना सुरक्षा दिली आहे का? असा संतप्त सवाल एकनाथ खडसे यांनी केला आहे. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची सुरक्षा काढणे आणि दुसरीकडे बंडखोर आमदारांची सुरक्षा ठेवणे हा राजकीय सुडबुद्धीने घेतलेला निर्णय आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
आमदार रवी राणा आणि आमदार बच्चू कडू यांच्यातील वादावरही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. मला वाटतं मला वाटतं बच्चू कडू यांनी घेतलेली भूमिका योग्य आहे. 50 कोटींचा दावा म्हणजे 50 खोक्यांचा दावा आहे. या निमित्ताने दूध का दूध आणि पानी का पानी होऊन जाईल. खोके घेतल्याचा आरोप राणांनी केला आहे. त्यामुळे त्यांनी त्यांचा आरोप सिद्ध केला पाहिजे. त्यामुळे खरोखरच कुणी पैसे घेतले हे राज्यातील जनतेलाही माहीत पडेल, असं ते म्हणाले.
विरोधकांवर खोटे गुन्हे दाखल करणे आणिविरोधकांचा आवाज बंद करणं हे सरकारमध्ये सध्या चालू आहे. ते चुकीचं आहे. सरकार सुडबुद्धीने वागत आहे, असंही ते त्यांनी सांगितलं.
संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा सरकारच्या आदेशानुसार तालावर नाचत आहे. माझ्या प्रकरणात पुण्याच्या कोर्टाने अशा स्वरुपाचं जजमेंट दिलं आहे. पुण्याची प्रशासकीय यंत्रणा कुणाच्या तरी तालावर नाचत आहे, असं कोर्टाने म्हटलं आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. एका विशिष्ट व्यक्तीला टार्गेट केलं जात आहे. ही वस्तूस्थिती आता न्यायालयाने लक्षात आणून दिली आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
