Eknath Shinde vs Shiv Sena : पक्षांतरबंदी कायदा नेत्याच्या संरक्षणासाठी आयुध म्हणून वापरता येत नाही, शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवेंनी सिब्बलांचे मुद्दे खोडले!

नवी दिल्लीः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) गट विरुद्ध शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या परस्पर विरोधी अशा महत्त्वाच्या याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. शिवसेनेकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal) यांनी आधी शिंदे गटाविरोधात युक्तिवाद केला तर त्यानंतर शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे (Harish Salve) यांनीही कपिल सिब्बल यांचे मुद्दे खोडून काढले. गुवाहटीत गेलेले आमदार पक्षाच्या बैठकीला गैरहजर राहिले. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात अपात्रतेची कारवाई का केली जाऊ नये? असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. तसेच पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार या पक्षाने दुसऱ्या पक्षात विलीन होणं हाच पर्याय असल्याचं कपिल सिब्बल म्हणाले. मात्र अजूनही एकनाथ शिंदे गटातील नेत्यांनी शिवसेना सोडलेली नाही. तसेच त्यामुळे पक्षांतरबंदी कायदा इथे लागू होतच नाही. आणि एखादा नेता विश्वास गमावल्यामुळे आपल्याच पक्षातील सदस्यांविरोधात पक्षांतर बंदी कायदा हा आयुध म्हणून वापरू शकत नाही, असं शिंदे गटाचे वकील म्हणाले.

हरिश साळवेंचा युक्तीवाद काय?

•  पक्षांतर बंदी कायदा हा एखाद्या पक्षाचा नेता आपल्याच पक्षातील सदस्यांविरोधात कसा वापरू शकतो? नेत्याने विश्वास गमावल्यानंतर पक्षांतर बंदी कायदा हा पक्षातील नेत्यांविरोधात आयुध म्हणून वापरता येणार नाही.
•  कपिल सिब्बल यांनी पक्षांतर बंदी कायद्याअंतर्गत केलेले दावे चुकीचे आहेत. पक्षांतर बंदी कायदा हा लोकशाहीच्या आत्म्याला बदलू शकत नाही.
• पक्षात फूट पडली असेल तर पक्षाचे नेते बैठक कशी काय बोलावू शकतात, असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला. राजकीय पक्षांना काही अर्थ नाही का, असा सवाल कोर्टाने हरिश साळवे यांना केल्यानंतर साळवे यांनी त्यावर युक्तिवाद केला.
•  पक्ष सोडलेला असताना पक्षांतरविरोधी कायद्याचा मूळ आधार असतो. पण शिंदे गटातील कुणीही पक्ष सोडलेला नाही. त्यामुळे कुणालाही अपात्र करता येत नाही. शिवसेनेतून कुणीही बाहेर पडलेलं नाही. असं हरिश साळवे म्हणाले.
•  बहुमतातील आमदारांना मुख्यमंत्र्यांची कामगिरी मान्य नसेल तर मुख्यमंत्री आपल्याला भेटत नसेल. वेळ देत नसेल तर पक्षातील सदस्य नेता बदलू शकत नाहीत का? हा पक्षांतर्गत प्रश्न आहे. यावर चर्चा कशी होऊ शकते?
•  शिंदे गटातील आमदारांविरोधात बैठकीला गैरहजर राहिल्यामुळे कारवाईची नोटीस दिली. मात्र व्हीप हा व्हीप विधिमंडळात लागू होतो, पक्षाच्या बैठकीत लागू होत नाही, असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला.