सर्वात मोठी बातमी ! ठाकरे यांच्या हातून शिवसेना गेली, आता निवडणूक आयोगाची राष्ट्रवादीवर वक्रदृष्टी?; राष्ट्रीय दर्जा धोक्यात?
राष्ट्रवादी काँग्रेस, बसपा आणि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा धोक्यात आला आहे. निवडणूक आयोग या तिन्ही पक्षाच्या राष्ट्रीय दर्जाची समीक्षा करणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
नवी दिल्ली : माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवडणूक आयोगाने मोठा दणका दिला. उद्धव ठाकरे यांच्या हातातील शिवसेना आणि निवडणूक चिन्ह काढून घेण्यात आलं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना चिन्ह आणि पक्षाचं नाव देण्यात आलं. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. ही घटना ताजी असतानाच आता निवडणूक आयोग राष्ट्रवादी काँग्रेसला दणका देण्याच्या तयारीत आहे. निवडणूक आयोग लवकरच राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय दर्जाचा आढावा घेणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा धोक्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. केवळ राष्ट्रवादीच नव्हे तर मायावतीच्या बसपा आणि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीच्या राष्ट्रीय दर्जाचीही समीक्षा केली जाणार आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळवण्यासाठीच्या अटी आणि शर्तींचं पालन केलं नसल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळेच निवडणूक आयोग ही समीक्षा करणार आहे. राष्ट्रवादीवर 2014च्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच राष्ट्रीय दर्जा जाण्याची टांगती तलवार आहे. मात्र, त्यावेळी निवडणूक आयोगाने नरमाईचं धोरण घेतलं होतं. आता मात्र, दोन निवडणुकांनंतर त्यांच्या स्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे. राष्ट्रवादीशिवाय बसपा आणि सीपीआयचाही राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा काढून घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
फायदा काय?
ज्या पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळतो त्यांच्या पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाला संपूर्ण देशात मान्यता मिळते. राजधानी दिल्लीत पार्टी ऑफिससाठी जागा मिळते. तसेच निवडणुकीच्या काळात पब्लिक ब्रॉडकास्टर्सद्वारे ऑन एअर येण्याची संधी मिळते. त्यामुळे पक्षाला आपलं म्हणणं देशवासियांपर्यंत पोहोचवणं शक्य होतं.
नुकसान काय?
एखाद्या पक्षाचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा काढून घेतल्यास त्या पक्षाला एकाच चिन्हावर संपूर्ण देशात निवडणुका लढता येत नही. प्रत्येक राज्यात निवडणूक लढताना त्यांना वेगवेगळ्या चिन्हांवर निवडणूक लढावी लागते.
निवडणूक आयोग प्रत्येक दहा वर्षानंतर राजकीय पक्षांची समीक्षा करत असतो. राष्ट्रीय पक्ष म्हणवून घेण्यास एखादा पक्ष हक्कदार आहे की नाही हे पाहण्यासाठी ही समीक्षा केली जाते. यापूर्वी दर पाच वर्षाने ही समीक्षा केली जायची. मात्र 2016च्या नियमांमध्ये दुरुस्ती करण्यात आल्यानंतर आता हा कालावधी दहा वर्षाचा करण्यात आला आहे.
