मोदी राजवटीत चार महिन्यात वित्तीय तूट 100 अब्ज डॉलरवर! अर्थमंत्र्यांनी अनुभवी विरोधकांकडून सूचना मागवाव्या, राष्ट्रवादीचा टोला

सध्याची परिस्थिती अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली नाही त्यामुळे आपली परकीय गंगाजळी कमी होईल. सध्याच्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी विरोधी पक्षातील अनुभवी लोकांना बोलावून ही परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी मार्गदर्शन घ्यावे व सकारात्मक मार्ग काढून मात करावी, असा टोलाही तपासे यांनी केंद्र सरकारला लगावलाय.

मोदी राजवटीत चार महिन्यात वित्तीय तूट 100 अब्ज डॉलरवर! अर्थमंत्र्यांनी अनुभवी विरोधकांकडून सूचना मागवाव्या, राष्ट्रवादीचा टोला
महेश तपासे, नरेंद्र मोदी
Image Credit source: Google
टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

| Edited By: सागर जोशी

Aug 04, 2022 | 7:40 PM

मुंबई : मोदी सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणामुळे आयात – निर्यातमधील वित्तीय तूट (Fiscal deficit) या चार महिन्यात 100 अब्ज डॉलर झाली आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्य मुख्य प्रवक्ते महेश तपासे (Mahesh Tapase) यांनी केला आहे. एकीकडे वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि बेरोजगारी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे घटणारे मूल्य या सर्वांमुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेवर (Economy) विपरीत परिणाम होणार नाही ना अशाप्रकारची भीती तज्ज्ञांना वाटू लागली आहे, असंही तपासे म्हणाले. सध्याची परिस्थिती अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली नाही त्यामुळे आपली परकीय गंगाजळी कमी होईल. सध्याच्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी विरोधी पक्षातील अनुभवी लोकांना बोलावून ही परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी मार्गदर्शन घ्यावे व सकारात्मक मार्ग काढून मात करावी, असा टोलाही तपासे यांनी केंद्र सरकारला लगावलाय.

‘वार्ड रचनेचा निर्णय रद्द करण्याची शिंदेसरकारला गरज नव्हती’

शिंदे सरकारच्या वार्ड रचनेतील बदलाच्या निर्णयावरही तपासे यांनी शिंदे सरकारवर टीका केलीय. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला वॉर्ड रचनेचा निर्णय रद्द करण्याची शिंदेसरकारला गरज नव्हती, असा टोला तपासे यांनी लगावला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात मनपा आणि जिल्हा परिषद वॉर्ड रचनेबाबत निर्णय घेण्यात आला त्यावर महेश तपासे यांनी जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

शिंदेंना स्वत:चाच निर्णय मान्य नाही?

महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले सर्व निर्णय परतवून लावायचे व रद्द करण्याचा सपाटा ईडी सरकारने लावला आहे. राज्यात वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता महाविकास आघाडी सरकारने महानगरपालिका व जिल्हा परिषद क्षेत्रात वॉर्ड रचना आणि सदस्य संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळेस एकनाथ शिंदे नगर विकास विभागाचे मंत्री होते मात्र आता त्यांना स्वतःच घेतलेला निर्णय हा मान्य नसल्याने त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारचा हा निर्णय बदलला आहे, असेही महेश तपासे म्हणाले.


Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें