Gyanvapi case | ज्ञानवापी मशिदीसंदर्भात अलहाबाद हायकोर्टाचा मोठा निर्णय
Gyanvapi mosque case | ज्ञानवापी मशिदीसंदर्भात अलहाबाद हायकोर्टाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात काय म्हटलय? ते जाणून घ्या.
लखनऊ : वाराणसीच्या ज्ञानवापी मशीद परिसरासंदर्भात अलहाबाद हायकोर्टाने गुरुवारी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. हायकोर्टाने परिसरात ASI चा सर्वे सुरु ठेवण्याचे निर्देश दिले. मुस्लिम पक्षाने या सर्वे विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे.
आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ज्ञानवापी मशीद परिसरात तात्काळ सर्वे सुरु होईल. आता हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात मुस्लिम पक्षकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे.
हिन्दू पक्षकाराच्या वकिलाने काय म्हटलं?
हिन्दू पक्षाचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी कोर्टाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. “न्यायालयाने सर्वेला मंजुरी दिली आहे. ASI ने आपलं प्रतिज्ञापत्र दिलय. न्यायालयाचा आदेश आलाय. त्यामुळे आता काही प्रश्न नाहीय” वकिलाने सांगितलं की, ‘न्यायालयाने मुस्लिम पक्षकारांची बाजू फेटाळून लावली” हायकोर्टाच्या निर्णयावर आता प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत.
‘राम मंदिरासारखा याबाबतही निर्णय होईल’
“सर्वेमधून सत्य बाहेर येईल. राम मंदिरासारखा याबाबतही निर्णय होईल. आता सर्व शिवभक्तांची मनोकामना पूर्ण होईल” असं यूपीचे उपमुख्यमंत्री केवश प्रसाद मौर्य म्हणाले.
ज्ञानवापी मशीद प्रकरणात आतापर्यंत काय झालय?
वाराणसीच्या ज्ञानवापी मशिदीचा मुद्दा मागच्या काही महिन्यांपासून चर्चेत आहे. मशीद परिसरात शिवलिंग असल्याचा दावा केला जातोय. वर्ष 2021 मध्ये न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. यात श्रृंगार गौरी स्थळाच्या ठिकाणी पूजा करण्याची परवानगी मागण्यात आली होती.
मशिदीत शिवलिंग कुठे आहे?
हा विषय सत्र न्यायालयातून हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचलाय. महिलांनी याचिका केल्यानंतर सत्र न्यायालयाने मशीद परिसरात सर्वे करण्याचा आदेश दिला होता. मागच्यावर्षी हिन्दू पक्षाने दावा केला होता की, ‘मशिदीत जिथे तलाव आहे, तिथे शिवलिंग आहे’ न्यायालयीन सुनावणी कशी झाली?
स्थानिक कोर्टाच्या आदेशाने मशीद परिसरात ASI चा सर्वे सुरु झाला, तेव्हा मुस्लिम पक्षाने विरोध केला. मुस्लिम पक्षाने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने त्यांना हायकोर्टात जायला सांगितलं. हायकोर्टात यावर सुनावणी झाली. 3 ऑग्स्टसाठी निर्णय राखून ठेवला होता. हायकोर्टाने सर्वे सुरु ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. यामुळे मशीद परिसरात काही नुकसान होऊ नये, हे सुद्धा सुनिश्चित करण्यास न्यायालयाने सांगितलं आहे.
