Jitendra Awhad : जितेंद्र आव्हाडांना मोठा दिलासा, आनंद करमुसे मारहाण प्रकरण CBI कडे देण्याची मागणी फेटाळली

मुंबई : मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांना आज एक मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण आनंद करमुसे प्रकरण सीबीआयकडे (CBI) देण्याची मागणी ही हायकोर्टाने (Bombay High Court) फेटाळून लावली आहे. जितेंद्र आव्हाड हे सरकारमध्ये असल्यामुळे या प्रकरणाचा तपास नीट होणार नाही, त्यामुळे हे प्रकरण सीबीआयकडे द्या अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र ती मागणी न्यायालयाने अमान्य केल्याने या प्रकरणाचा तपास आता मुंबई पोलीस हेच करणार आहेत. हे प्रकरण राज्यभर गाजले होते. मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी करमुसे यांना मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे या प्रकरणात आव्हाड यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. तसेच या प्रकरणात मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांना अटकही झाली होती. त्यामुळे या प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. आता जितेंद्र आव्हाड हे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये गृहनिर्माण मंत्री आहेत. त्यामुळे तपासावर दबाव येऊ शकतो, असा आरोप करण्यात येत होता.

हे नेमकं प्रकरण काय?

त्यांनी सोशल मीडियावर एक आक्षापर्ह पोस्ट टाकल्यावरून आव्हाडांना मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. पंतप्रधान मोदी यांनी कोरोना काळात दिवे लावण्याचे आव्हान केले होते, त्यावर केलेल्या टीकेवरून हा वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर जितेंद्र आव्हाड यांना त्यावेळी पोलिसांनी लवकर सोडल्याने मला न्याय मिळाला नाही, असाही आरोप करण्यात आला होता. पोलिसांनी एका प्रकरणाच्या तपासासाठी म्हणून मला जितेंद्र आव्हाडांच्या घरी नेलं. आणि तिथं मला मारहाण करण्यात आली, असा आरोप आनंद करमुसे यांनी केला आणि त्यानंतर त्यांनी पोलिसांत तक्रार दिली होती. यात आव्हाड यांना सर्वात जास्त शेवटी अटक केली, हे माझं दुर्दैव आहे, असेही ते त्या वेळी म्हणाले होते.

केंद्र आणि राज्याचा मोठा वादही तुर्तास टळला

राज्यात केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या जशा धाडी सुरू आहेत. आणि इतर कारवाई सुरू आहेत. त्यावरून आधीच राजकारण जोरदार तापलं आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून राज्यातील नेत्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यातच आव्हाड यांचंही प्रकरण सीबीआयकडे देण्याची मागणी झाल्याने हा वाद आणखी वाढण्याची शक्यता होती. मात्र हायकोर्टाने तुर्तास तरी या वादावर पडदा टाकल्याचे दिसून येते. आता या प्रकरणाचा तपसा मुंबई पोलीस हेच करतील असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.