Municipal Election : पालिका निवडणुकांचं बिगुल लवकरच वाजणार! पण 23 महापालिकांच्या निवडणुका दिवाळीनंतर

मुंबई : सध्या राज्यात सत्तांतर झालंय. त्यानंतर एक मोठी निवडणूक होऊ घातली आहे. राज्यात महापालिका निवडणूका होणार आहेत. त्यातील 23 महापालिकांच्या निवडणुका दिवाळीनंतर होणार आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने वाढलेल्या लोकसंख्येच्या आधारे प्रभाग रचना आणि आरक्षण जाहीर केले होते. पण महाविकास आघाडी सरकारचा (Mahavikas Aghadi Government) हा निर्णय रद्द करण्याच्या नव्या सरकारच्या हट्टापायी राज्यातल्या 23 महापालिकांमधील निवडणुका (Municipal Election) किमान तीन ते चार महिने पुढे जाणार आहेत. प्रभाग रचना, आरक्षण मतदार याद्या अशा कामांमुळे प्रत्यक्ष निवडणुकांचा बार दिवाळीनंतरच फुटण्याची चिन्हे आहेत.महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातल्या महापालिका आणि नगर परिषदांमधील सदस्यसंख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. लोकसंख्येत साडेचार टक्क्यांची वाढ गृहीत धरून प्रभाग- गटसंख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. पण तो नियमात बसणारा नव्हता, असं म्हणत शिंदे सरकारने निर्णय रद्द केला आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया नव्याने राबवावी लागणार आहे.

राज्यातील महापालिकांची वाढीव वॉर्ड संख्या आणि जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांची वाढीव गट-गणसंख्या रद्द करण्याचा आणि 2017 च्या प्रमाणेच कायम ठेवण्याचा निर्णय नव्या सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला, पण त्याचा अध्यादेश निघण्यास काही कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अध्यादेश निघाल्यानंतरच प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेला नव्याने प्रारंभ होईल. पण सहा महिन्यांच्या कालावधीत या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करणे बंधनकारक असल्याने येत्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तसे विधेयक आणून ते दोन्ही सभागृहांत मंजूर करावे लागेल.

निवडणूक कार्यक्रमामध्ये प्रभाग रचना, आरक्षण, मतदार यादी आणि प्रत्यक्ष मतदान अशी तीन टप्प्यांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया होते. प्रभाग रचना झाल्यावर त्यावर हरकती आणि सूचना मागवल्या जातात. त्यानंतर सुनावणी घेतली जाते. आरक्षण आणि मतदार याद्यांवर हरकती-सूचना मागवण्यात येतात. आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने ही सर्व कामे पूर्ण झाली होती, पण आता ही सर्व कामे पहिल्यापासून करावी लागणार आहेत.

5 ऑगस्ट रोजी होणारी संभाजानगर, नांदेड-वाघाळा, लातूर, परभणी, चंद्रपूर, भिवंडी-निजामपूर, मालेगाव, पनवेल आणि मीरा-भाईंदर या नऊ महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीची आरक्षण सोडत स्थगित करण्यात आली आहे. तर इतर 14 महानगरपालिकांच्या आरक्षणाची अंतिम अधिसूचनादेखील प्रसिद्ध केली जाणार नाही.

निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यासाठी प्रत्येक पालिकेत निवडणूक कार्यालय असते; पण वॉर्ड पुनर्रचना, आरक्षण अशा कामांसाठी कर विभाग तसेच इंजिनीअरिंग विभागाची मदत घ्यावी लागते. त्याशिवाय निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यासाठी निवडणूक कर्मचाऱ्यांना तीन वेळा प्रशिक्षण द्यावे लागते. यामुळे मनुष्यबळावर ताण येतोच, पण पालिकांवर आर्थिक भारही पडणार आहे.