समान गुण, समान मेहनत, बारावीत सारखेच मार्क्स; तरीही दोन मुलींचं भविष्य वेगवेगळ्या दिशांना का जातं?

कल्पना करा भारतातील दोन वेगवेगळ्या कोपऱ्यांत एकाच आठवड्यात दोन मुलींचा जन्म होतो. एकीचे नाव ‘मीना’ ठेवूया, जी बिहारमधील एका छोट्या शहरात राहते; दुसरीचे नाव ‘नेहा’ ठेवूया, जी चंदीगडमध्ये राहते. दोघीही गणितात हुशार आहेत आणि अभ्यासाच्या बाबतीत तितक्याच जिद्दी आहेत. वयाच्या अठराव्या वर्षी, जेव्हा त्यांच्या अंतिम परीक्षेचे निकाल जाहीर होतात, तेव्हा दोघींनाही अगदी समान गुण मिळालेले असतात. दोघींच्याही घरी, त्यांच्या माता स्वयंपाकघरात डोळ्यांत पाणी आणतात. त्यानंतर कोणाच्याही जाणीवपूर्वक प्रयत्नांशिवाय, नकळतपणे त्यांच्या आयुष्याचे मार्ग वेगळे होऊ लागतात.

नेहाची आई त्यांच्या घरापासून बसने एका तासाच्या अंतरावर असलेल्या महाविद्यालयांची एक यादी तयार करते. ही यादी बऱ्यापैकी मोठी असते. जेव्हा मीनाचे वडील चौकशी करतात, तेव्हा त्यांना समजते की त्यांच्या जिल्ह्यातील एकमेव महाविद्यालयात विषयांची उपलब्धता अत्यंत मर्यादित आहे. पुढचा जवळचा पर्याय म्हणजे जिथे पोहोचण्यासाठी रात्रभर प्रवास करावा लागतो; अशा ठिकाणी मुलीला पाठवण्यासाठी वसतिगृहाचा खर्च आणि रेल्वेचे भाडे यांचा प्रश्न येतो, शिवाय आपली मुलगी मोठ्या शहरात एकटी राहणार, हा विचारही मनात येतो. तिचे वडील काही क्रूर माणूस नाहीत; ते आपल्या मुलीवर खूप प्रेम करतात.

परंतु, त्यांच्या मनात सुरू असलेले गणित एका अशा कुटुंबाचे आहे, जिथे भविष्यात कमावणारा एक सदस्य कमी होण्याची शक्यता असते. अशा परिस्थितीत, मुलीला दूर पाठवणे हा एक अत्यंत कठीण आणि गंभीर निर्णय ठरतो. त्या कुटुंबात कोणीही काहीही “चुकीचे” केलेले नाही हा निर्णय प्रत्यक्षात त्यांच्या भौगोलिक स्थानामुळे, म्हणजेच त्यांच्या ‘नकाशा’मुळे घेतला गेला आहे. हा ‘नकाशा’ उच्च शिक्षणावरील ताज्या ‘ऑल इंडिया सर्व्हे’मध्ये दिसून येतो. यात महाविद्यालयीन वयोगटातील किती तरुण-तरुणी प्रत्यक्ष शिक्षणासाठी प्रवेशित आहेत, याचे प्रमाण मोजले जाते. ज्याला ‘ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो’ किंवा ‘एकूण प्रवेश प्रमाण’ असे म्हणतात.

राष्ट्रीय स्तरावर हे प्रमाण २८.४ टक्के इतके आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, दर दहा तरुणांमागे साधारणपणे तीन तरुण महाविद्यालय, विद्यापीठ किंवा डिप्लोमा अभ्यासक्रमात प्रवेशित आहेत, तर सात जण प्रवेशित नाहीत. मात्र, या आकडेवारीमध्ये एक उत्साहवर्धक बातमीही दडलेली आहे: आपल्या इतिहासात बराच काळ स्त्रिया उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत पुरुषांच्या तुलनेत खूप मागे होत्या; परंतु, या सर्वेक्षणातून असे दिसून येते की, महिलांचे प्रवेश प्रमाण २८.५ टक्के आहे, तर पुरुषांचे प्रमाण २८.३ टक्के आहे.

ही दरी केवळ भरूनच निघाली नाही, तर ती किंचित दुसऱ्या दिशेने झुकली आहे. अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण २५.९ टक्के, तर अनुसूचित जमातींच्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण २१.२ टक्के आहे. हे दोन्ही आकडे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहेत, ज्यावरून असे दिसून येते की अजूनही बराच पल्ला गाठायचा आहे. तरीही, शिष्यवृत्ती आणि आरक्षण धोरणांमुळे आज या दोन्ही गटांतील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने वर्गांमध्ये उपस्थित आहेत. आता, या फरकांकडे भौगोलिक नकाशाच्या संदर्भात पाहूया.

चंदीगडमध्ये हे प्रमाण ६४.८ टक्के, पुद्दुचेरीमध्ये ६१.५ टक्के आणि दिल्लीमध्ये ४९.० टक्के इतके आहे. दुसरीकडे, बिहारमध्ये १७.१ टक्के, झारखंडमध्ये १८.६ टक्के आणि उत्तर प्रदेशमध्ये २४.१ टक्के इतके प्रमाण आहे. सर्वाधिक आणि सर्वात कमी आकडेवारीमधील तफावत जवळजवळ चौपट आहे. या तुलनेत, मुले आणि मुलींमधील तफावत नगण्य वाटते आणि कोणत्याही विशिष्ट सामाजिक गटाचे राष्ट्रीय सरासरीपासूनचे विचलनही किरकोळ वाटते. तरुण भारतीयांना विभागणाऱ्या सर्व सीमांपैकी, राज्यांच्या सीमा ही सर्वात ठळक विभाजनरेषा आहे.

येथे एक सूक्ष्म बाब स्पष्ट करणे आवश्यक आहे: विद्यार्थ्याची गणना तो जिथे शिक्षण घेत आहे, त्या ठिकाणानुसार केली जाते, तो जिथे लहानाचा मोठा झाला, त्या ठिकाणानुसार नाही. चंदीगड आणि दिल्लीसारखी शहरे इतर राज्यांतील विद्यार्थ्यांना आकर्षित करतात; त्यामुळे, येथील उच्च आकडेवारीमध्ये स्थानिक तरुणांच्या सहभागासोबतच बाहेरून आलेल्या विद्यार्थ्यांचाही मोठा वाटा आहे. या शहरांत जन्मलेल्या मुलांसाठी, आकडेवारीवरून दिसते त्यापेक्षा प्रत्यक्ष फायदा कदाचित थोडा कमी असेल.तरीही तो लक्षणीय आहे, आणि ज्या राज्यांत परिस्थिती प्रतिकूल आहे, तिथे ती तशीच कायम आहे.

याची कारणे गुढ नाहीत, जरी कोणत्याही एका घटकाद्वारे सर्व गोष्टींचे स्पष्टीकरण देता येणार नाही. ज्या ठिकाणी महाविद्यालये जवळ असतात, तिथे तरुण बसने प्रवास करून आपले शिक्षण पूर्ण करू शकतात. ज्या प्रदेशांत बहुतेक मुले शालेय शिक्षण पूर्ण करतात, तिथे महाविद्यालयीन शिक्षणापर्यंत पोहोचणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक असते; याउलट, ज्या राज्यांत अनेक मुले आठवी किंवा दहावीच्या वर्गांनंतर शाळा सोडतात, तिथे उच्च शिक्षणाकडे जाणारा हा ओघ खूप आधीच आटून जातो. याव्यतिरिक्त, ज्या कुटुंबांना तातडीने आणखी एका कमावत्या व्यक्तीची गरज असते, तिथे शिक्षणाचा बळी दिला जाण्याची शक्यता सर्वात जास्त असते.

ज्या राज्यात पदवीधरांची संख्या कमी असते, तिथे शिक्षक, डॉक्टर आणि अभियंतेही कमी असतात. ज्याचा अर्थ असा की, पुढच्या पिढीला शिकवणारे लोकही तिथे कमी असतात. यामुळे मागासलेपणाचे एक दुष्टचक्र निर्माण होते, जे पिढ्यानपिढ्या सुरू राहते. मीना अखेर रात्रीची ट्रेन पकडून निघून गेली. नेहाच्या नशिबात तशी वेळच आली नाही. या दोन्ही मुली काल्पनिक आहेत, पण त्या ज्या वास्तवाचे प्रतिनिधित्व करतात, ते मात्र पूर्णपणे खरे आहे.

एखादी मुलगी कुठे जन्माला येईल, हे ती स्वतः ठरवू शकत नाही; तरीही, तिच्या जन्माच्या खूप आधी तिला अक्षर ओळख होण्यापूर्वीच नकाशावर आखलेली एक रेषा तिच्या आयुष्यातील संधींवर मोठी छाप पाडते. आपल्या राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला समानतेचे आश्वासन दिले आहे आणि हे आश्वासन केवळ राज्यांच्या सीमांपुरते मर्यादित ठेवण्याचा उद्देश कधीच नव्हता. जर तुमचा जन्म दुसऱ्या एखाद्या राज्यात अगदी शेजारच्या राज्यात झाला असता, तर तुमच्या आयुष्याचा प्रवास तुम्हाला कॉलेजच्या उंबरठ्यापर्यंत घेऊन आला असता का?