आता OBC आरक्षण अध्यादेश राज्यपालांनी रोखल्याची चर्चा, कोश्यारी विरुद्ध ठाकरे सरकार पुन्हा आमने-सामने
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि ठाकरे सरकार आणखी एका मुद्यावरुन आमने सामने येण्याची शक्यता आहे. ठाकरे सरकारनं ओबीसी आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या अध्यादेशाला राज्यपालांनी रेड सिग्नल दाखवल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
मुंबई: राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि ठाकरे सरकार आणखी एका मुद्यावरुन आमने सामने येण्याची शक्यता आहे. ठाकरे सरकारनं ओबीसी आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या अध्यादेशाला राज्यपालांनी रेड सिग्नल दाखवल्याची सूत्रांची माहिती आहे. विधानपरिषदेच्या 12 जागांवरील नियुक्तीला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अद्यापही मंजुरी दिलेला नाही.ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला राज्यपालांनी ब्रेक लावत ठाकरे सरकारला काही प्रश्न देखील विचारले आहेत. आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना अध्यादेश कसा? असा प्रश्न भगतसिंह कोश्यारींनी ठाकरे सरकारला विचारला असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
ओबीसी अध्यादेश राज्यपालांनी रोखला
ओबीसी अध्यादेशावरुन पुन्हा राज्यपाल विरुद्ध सरकार असा सामना रंगणार आहे. राज्यपालांनी ओबीसी अध्यादेश रोखत राज्य सरकारकडे खुलासा मागितला आहे. आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित मग ओबीसी अध्यादेश कसा? असा प्रश्न राज्यपालांनी विचारला असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
आमच्याकडेही कायदेशीर सल्लागार, संजय राऊतांचा टोला
राज्यपालांना कायदेशीर सल्लागार हवे असतील तर आमच्याकडेही कायदेशीर सल्लागार आहेत. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण यासंदर्भात सल्ला घेऊन राज्य सरकारनं अध्यादेश काढले होते. राज्यपालांना विलंब करायचाच असेल तर कायदेशीर सल्ला घ्यावा. 12 आमदारांच्या नियुक्त्यांचा निर्णय घ्यायला कायदेशीर अडचण नव्हती. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आठ ते नऊ महिने कायदेशीर सल्ला घेत आहेत असा टोला देखील संजय राऊत यांनी लगावला आहे. ओबीसी आरक्षणासाठीचा अध्यादेश कायदेशीर बाबी तपासून काढला असल्याचं राऊत यांनी सांगितलं आहे.
15 सप्टेंबरच्या बैठकीत अध्यादेशाचा निर्णय
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्द्यावरुन राज्यात जोरदार राजकारण पाहायला मिळत आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील 5 जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि एक जिल्हा परिषद पोटनिवडणूक जाहीर केली आहे. 5 ऑक्टोबर रोजी या निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं 15 सप्टेंबरला महत्वाचा निर्णय घेतला होता. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तशी माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली होती.
कुठल्या मॉडेलवर आरक्षण?
आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा राज्यात अशा प्रकारचा एक अध्यादेश काढण्यात आला होता. त्यानुसार ओबीसी आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याची माहिती भुजबळ यांनी दिली होती. 15 सप्टेंबरला झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आल्याचंही भुजबळ यांनी यावेळी सांगितलं होतं.
किती टक्के आरक्षण टिकणार
महत्वाची बाब म्हणजे या अध्यादेशानंतर काही प्रमाणात ओबीसींच्या जागा कमी होतील. मात्र, ओबीसींच्या 90 टक्के जागा टिकतील असा दावा भुजबळ यांनी केला होता. उर्वरित 10 ठक्के जागांसाठी आम्ही वेगळ्या पर्यायांचा विचार करत असल्याचंही भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं.
किती जिल्हा परिषद जागांसाठी मतदान होतंय?
धुळे – 15 नंदूरबार – 11 अकोला – 14 वाशिम -14 नागपूर -16
नेमक्या किती पंचायत समिती जागांसाठी मतदान?
धुळे -30 नंदूरबार -14 अकोला -28 वाशिम -27 नागपूर -31
इतर बातम्या:
OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार अध्यादेश काढणार, मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय
Maharashtra Governor Bhagatsingh Koshyari stay the ordinance of Obc Reservation pass by Thackeray Cabinet
