मराठा आरक्षणासाठी 2 दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवा, माजी विधानसभा अध्यक्षांची मागणी

| Updated on: May 12, 2021 | 3:22 PM

भाजप आमदार हरिभाऊ बागडे  (Haribhau Bagade) यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी दोन दिवसांचं विशेष अधिवेशन बोलवा, अशी मागणी केलीय.

मराठा आरक्षणासाठी 2 दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवा, माजी विधानसभा अध्यक्षांची मागणी
माजी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे
Follow us on

औरंगाबाद : सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) रद्द केल्यानंतर राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार राजकारण सुरु झालंय. अशावेळी मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी राजभवनावर जात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagatsingh Koshyari) यांची भेट घेतली. यावेळी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना लिहिलेलं पत्र मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांकडे सुपूर्द केलं. तसंच पत्रकार परिषद घेत आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडेही भेटीची वेळ मागणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. या पार्श्वभूमीवर माजी विधानसभा अध्यक्ष आणि भाजप आमदार हरिभाऊ बागडे  (Haribhau Bagade) यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी विधिमंडळाचं दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवा, अशी मागणी केलीय. ( BJP MLA Haribhau Bagade demands a special session of the Legislature)

हरिभाऊ बागडे यांनी पत्रकार परिषद घेत विशेष अधिवेशनाची मागणी केलीय. राज्य मागासवर्ग आयोग नेमणे, आयोगाचा अहवाल स्वीकारणे, तो केंद्रीय आयोगाकडे पाठवणे, ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. मराठा समाजाचं आरक्षण मजबूत करण्यासाठी दोन दिवसांचं अधिवेशन बोलवा, असं बागडेंनी म्हटलंय. यापूर्वी मराठा आरक्षणासाठी लोकसभेचं विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावावा अशी मागणी शिवसेनेचे खासदार हेमंत पाटील यांनी केली होती. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यावर विशेष अधिवेशन बोलावून तामिळनाडूच्या धर्तीवर मराठा आरक्षणाबाबत विशेष अधिवेशन बोलवावं असं पाटील यांनी म्हटलंय.

मराठ्यांना आरक्षण देण्यात राज्य सरकारला रस नाही – राणे

जपचे खासदार नारायण राणे यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार निशाणा साधलाय. महाविकास आघाडीकडून जबाबदारी झटकण्याचं काम सुरु आहे. ठाकरे सरकारला मराठ्यांना आरक्षण द्यायचंच नव्हतं. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यपालांना निवदेन देण्याची घाई का? त्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षनेते, सर्व मराठा संघटनांचे नेते, तज्ज्ञांना बोलवा. विचार विनिमय करा, चर्चा करुन पुढल्या पावलांबाबत निर्णय घ्यायला हवा होता, असंही राणेंनी म्हटलंय. तसंच मराठा मंत्र्यांना आरक्षणात रस नाही. त्यांना आपलं मंत्रिपद टिकवण्यात रस असल्याचा टोलाही राणेंनी लगावलाय. सरकारच्या ओठात एक आणि पोटात एक आहे. मराठ्यांना आरक्षण देणं हे या सरकारच्या मनात नाही. त्यामुळे मराठ्यांनी आता एक होण्याची गरज आहे. सगळ्या मराठा संघटनांनी एक व्हायला हवं. समाजानेही एकत्र यायला हवं, असं आवाहन राणे यांनी केलंय.

मुख्यमंत्र्यांना फडणवीसांचं प्रत्युत्तर

“मराठा आरक्षणाचा कायदा तयार करताना आमच्यासोबत असलेले आणि कायदा बनल्यानंतर त्याचे श्रेय घेणारे आज म्हणतात की, कायदा ‘फुलप्रूफ’ नव्हता! किती हा दुटप्पीपणा? मग प्रश्न उपस्थित होतो की, भाजपा सरकारच्या काळात हाच कायदा हायकोर्टात वैध ठरतो आणि सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा स्थगिती देण्यास नकार देते आणि नव्या सरकारच्या काळात स्थगिती मिळते आणि कायदाही अवैध ठरतो. मराठा आरक्षणाचे खरे मारेकरी कोण?” असं ट्वीट करत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका केलीय.

संबंधित बातम्या :

तेव्हा श्रेय घेणारे आज म्हणतात की, कायदा ‘फुलप्रूफ’ नव्हता!, फडणवीसांचा पलटवार

‘जायचंय पंढरपूरला पण गाडी निघाली गोव्याला’, मराठा आरक्षणावरुन भाजपचा ठाकरे सरकारला टोला

BJP MLA Haribhau Bagade demands a special session of the Legislature