तेव्हा श्रेय घेणारे आज म्हणतात की, कायदा ‘फुलप्रूफ’ नव्हता!, फडणवीसांचा पलटवार

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या वक्तव्यावर देवेंद्र फडणवीस यांचा पलटवार

तेव्हा श्रेय घेणारे आज म्हणतात की, कायदा ‘फुलप्रूफ’ नव्हता!, फडणवीसांचा पलटवार
Uddhav Thackeray and Devendra Fadnavis

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांनी आज राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. त्यावेळी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना लिहिलेलं पत्र मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांकडे सुपूर्द केलं. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी फडणवीसांच्या काळातील कायदा फुलप्रुफ असता तर आज राज्यपालांना भेटायला यावं लागलं नसतं, असं म्हटलं. त्यावरुन आता विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांवर पलटवार केलाय. (Devendra Fadnavis’s reply to CMUddhav Thackeray’s press conference)

“मराठा आरक्षणाचा कायदा तयार करताना आमच्यासोबत असलेले आणि कायदा बनल्यानंतर त्याचे श्रेय घेणारे आज म्हणतात की, कायदा ‘फुलप्रूफ’ नव्हता!
किती हा दुटप्पीपणा? मग प्रश्न उपस्थित होतो की, भाजपा सरकारच्या काळात हाच कायदा हायकोर्टात वैध ठरतो आणि सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा स्थगिती देण्यास नकार देते आणि नव्या सरकारच्या काळात स्थगिती मिळते आणि कायदाही अवैध ठरतो. मराठा आरक्षणाचे खरे मारेकरी कोण?” असं ट्वीट फडणवीसांनी केलंय.

मुख्यमंत्री काय म्हणाले?

गेल्या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला, त्याबाबतच राज्यपालांना भेटलो. निकालामध्ये म्हटलंय आरक्षणाचा अधिकार राज्याचा नाही तर केंद्राचा आहे. त्यामुळे आम्ही केंद्राला आणि राष्ट्रपतींना आमच्या भावना कळवण्यासाठी राज्यपालांची भेट घेतली. त्यावेळी राज्यपालांनी आपल्या भावना केंद्रापर्यंत पोहोचू, असं सांगितल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले. फडणवीसांचा कायदा फुलप्रूप असता, तर आज राज्यपालांना भेटायला यावं लागलं नसतं. आज आम्ही पत्र दिलं आहे, त्याचं उत्तर काय येतं ते पाहू. त्याची प्रतीक्षा जनतेला आहे. राज्यपालही सहमत आहेत. त्यांनी पत्र वेळेत पोहोचवण्याचं आश्वासन दिल्याचंही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

‘जायचंय पंढरपूरला पण गाडी निघाली गोव्याला’

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका केलीय. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ध्यानात घेऊन राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या भरभक्कम शिफारशीसह पुढचे पाऊल टाकायला हवे होते. परंतु, मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्यपालांना केवळ एक निवेदन देऊन मराठा आरक्षणाबाबत पुन्हा जबाबदारी टाळली आहे आणि समाजाला संकटात आणले आहे. जायचंय पंढरपूरला पण गाडी निघाली गोव्याला असा मराठा आरक्षणाचा खेळखंडोबा आघाडी सरकारने केला आहे, अशा शब्दात पाटील यांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडलंय.

संबंधित बातम्या :

Maratha Reservation : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अभ्यासासाठी समिती स्थापन, 31 मे पर्यंत अहवाल देणार

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यपालांच्या भेटीला, मराठा आरक्षणाबाबत राष्ट्रपतींना पत्र, पंतप्रधानांची भेट घेणार

Devendra Fadnavis’s reply to CMUddhav Thackeray’s press conference