
MIM : येत्या चार महिन्यांत महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घ्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. या आदेशानंतर आता निवडणूक आयोगासह राज्यातील सर्वच पक्ष कामाला लागले आहेत. यावेळी महापालिकेच्या निवडणुकीत आपलाच झेंडा फडकावा, यासाठी राजकीय पक्षांकडून विशेष रणनीती आखली जात आहे. असे असतानाच राज्याच्या राजकारणात महत्त्वाचे स्थान असलेल्या एमआयएम या पक्षाने मोठा निर्णय घेतला आहे. या पक्षाने घेतलेल्या निर्णयाचा फटका आता महाविकास आघाडीला बसतो की काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
एमआयएमने घेतलेल्या या निर्णयाबाबत पक्षाचे नेत इम्तियाज जलील यांनी सविस्तरपणे माहिती दिली आहे. ते मुंबईत बोलत होते. यावेळी आमचा पक्ष महापालिकेच्या निवडणुकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सर्व निवडणुका लढवणार आहे, असं सांगितलंय. एमआयएमच्या या निर्णयामुळे महाविकास आघाडीला मतविभाजनाचा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
एमआयएमची बैठक झाली. आमचा पक्ष येणाऱ्या सर्व निवडणुका लढवणार आहे. आम्ही लवकरच सदस्यता मोहीम राबवणार आहोत. फक्त महानगर पालिकाच नाही, तर सर्व निवडणुका पूर्ण ताकदीने लढवल्या जाणार आहेत, असं जलील यांनी स्पष्टपणे सांगितलं. तसेच भाजपाची सोशल मीडिया टीम पैशाने कोणतीही बातमी पसरवते. एमआयएमची मजबूत सोशल मीडिया टीम तयार केली जाईल. राष्ट्रीय प्रवक्त्याचीही नियुक्ती केली जाईल, अशी माहिती जलील यांनी दिली.
तसेच युतीच्या बाबतीत जिल्हास्तरीय नेत्यांना जबाबदारी दिली जाईल. एमआयएमकडून अनेक मोठ्या बैठका आयोजित केल्या जातील. ज्यात खासदार असदुद्दीन ओवैसी देखील उपस्थित राहतील. आम्ही भाजप, अजित पवार यांची राष्ट्रवादी किंवा एकनाथ शिंदे यांचा शिवसेना पक्ष यांच्याशी युती करणार नाही, असं जलील यांनी जाहीरपणे सांगितलं.
महाविकास आघाडीत काँग्रेस, शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना (ठाकरे गट) या तीन प्रमुख पक्षांचा समावेश आहे. राज्यातील काही मुस्लीम मतदार या तिन्ही पक्षांना मतदान करतात. पण एमआयएमने महापालिका तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढवण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे एमआयएम हा पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलाच तर मुस्लीम मतदार या पक्षाकडे जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही शक्यता खरी ठरली तर महाविकास आघाडीला मतविभाजनाचा फटका बसू शकतो. असे होऊ नये म्हणून महाविकास आघाडीला स्थानिक पातळीवर युती आणि आघाडीचं राजकारण करावं लागेल.
दरम्यान, अद्याप स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीची घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे आगामी काळात नेमकं काय होणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.