मोदी सरकारचे ‘खायचे दात’ वेगळे, हेच दात जनता त्यांच्याच घशात घालेल; सामनातून कांदाप्रश्नी केंद्र सरकारवर टीका

मुंबई | 22 ऑगस्ट 2023 : कांद्याचा प्रश्न सध्या चर्चेत आहे. केंद्र सरकारने निर्यातीवर तब्बल 40 टक्के शुल्क लावल्याचा निर्णय घेतला आहे.केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. अशातच आजच्या सामनातही त्यावर टीका करण्यात आली आहे. मोदी सरकारचे खायचे दात वेगळे असल्याचं म्हणण्यात आलं आहे.  सामान्य कांदा उत्पादकाच्या पोटावर मारलेली निर्यात शुल्क वृद्धीची लाथ हे मोदी सरकारचे ‘खायचे दात’ आहेत . निर्णयत्रस्त बळीराजा आणि महागाईग्रस्त जनता उद्याच्या निवडणुकीत सत्तापक्षाचे हे दात त्यांच्याच घशात घातल्याशिवाय राहणार नाही, असं सामनात म्हणण्यात आलं आहे.

सामना अग्रलेख जसाच्या तसा

टोमॅटोने गेल्या महिन्यात 200 रुपयांचा आकडा पार केला होता. उद्याकांद्याने ही त्याच्याच पावलावर पाऊल टाकले तर आधीच महागाईत होरपळणारी जनता तोंडावर आलेल्या काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत केंद्रातील सत्तापक्षावर ‘मतबंदी’ची कुऱ्हाड चालवेल . ही मोदी सरकारची खरी धास्ती आणि भीती आहे . कांद्याचे निर्यात शुल्क तब्बल 40 टक्के वाढविण्याचा निर्णय तडकाफडकी याच भीतीतून घेतला गेला आहे . दरवाढ नियंत्रण आणि जनतेचे हित वगैरे दाखवायचे दात आहेत . सामान्य कांदा उत्पादकाच्या पोटावर मारलेली निर्यात शुल्क वृद्धीची लाथ हे मोदी सरकारचे ‘ खायचे दात ‘ आहेत . निर्णयत्रस्त बळीराजा आणि महागाईग्रस्त जनता उद्याच्या निवडणुकीत सत्तापक्षाचे हे दात त्यांच्याच घशात घातल्याशिवाय राहणार नाही.

शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देणारे मोदी सरकार प्रत्यक्षात बळीराजाला मिळणारे उत्पन्नदेखील मिळू नये असाच कारभार करीत आहे. या सरकारचे धोरण ना शेतकरी हिताचे आहे ना ग्राहकांच्या फायद्याचे. त्यातही शेतमालाबाबतचे निर्णय एवढय़ा उफराटय़ा पद्धतीने घेतले जात आहेत की, जास्तीचे चार पैसेही शेतकऱ्यांच्या खिशात पडू नयेत. कांदा उत्पादकांना तर हा अनुभव नेहमीचाच झाला आहे. आतादेखील कांद्याच्या निर्यात शुल्कात थेट 40 टक्क्यांची वाढ करण्याचा केंद्राचा निर्णय शेतकऱ्याच्या मुळावरच आला आहे. कांद्याचे चढे दर नियंत्रणात यावेत म्हणून निर्यात शुल्क वाढविले, असा बचाव सरकारकडून करण्यात येत आहे. मात्र त्यामुळे कांदा उत्पादकाच्या जास्तीच्या उत्पन्नाला चाळणी लागली त्याचे काय? सरकारने निर्यात शुल्क वाढवल्यावर लगेच कांद्याच्या दरात प्रतिक्विंटल तब्बल 200 रुपयांची घट झाली.

कांद्याचा कमाल भाव 2500 रुपयांवरून 2300 रुपयांवर घसरला. पुढे हा दर आणखी घसरणार हे निश्चित आहे. कारण निर्यात शुल्क वाढविल्याने निर्यातीत घट होईल, देशातील बाजारात कांद्याची उपलब्धता वाढेल आणि दर पडतील. त्यामुळे ग्राहकांना कांदा रडविणार नाही हे खरे असले तरी सामान्य कांदा उत्पादकाच्या डोळय़ांतून ज्या अश्रुधारा वाहत आहेत त्या कोणी पुसायच्या?

ग्राहकांच्या खिशातून पैसे काढा आणि ते बळीराजाच्या खिशात टाका, असे कोणी म्हणणार नाही. शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या लाभहानीचा ‘तराजू’ जास्तीत जास्त समतोल कसा राहील ही जबाबदारी आणि कर्तव्य केंद्र सरकारनेच पार पाडायचे असते. मात्र मोदी सरकारचे घोडे नेहमी येथेच पेंड खात आले आहे.