“देशाची अर्थव्यवस्था जगात तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याचं सांगत स्वतःची पाठ स्वतःच थोपटून घ्यायची, पण महागाईवर नेहमीप्रमाणे ‘ मौनीबाबा ‘ बनून राहायचं!”

मुंबई | 09 ऑगस्ट 2023 : देशात महागाई वाढते आहे. या महागाईमुळे सामान्य माणूस त्रस्त आहे. याच मुद्द्यावर आजच्या सामनात भाष्य करण्यात आलं आहे आणि केंद्र सरकारवर टीका करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारला या महागाईची काळजी नाही, असं सामनात म्हणण्यात आलं आहे.देशात धान्य आणि डाळींच्या टंचाई निर्माण होण्याची भीती, भाजपला त्याची फिकीर कुठे?, असं म्हणत सामनातून केंद्र सरकारवर निशाणा साधण्यात आला आहे.

सामनाचा अग्रलेख जसाचा तसा

अन्नधान्य, कडधान्य, भाजीपाला, फळे आणि साखरेसह इतर पिकांचे उत्पादन निसर्गावर अवलंबून आहे, हे खरेच आहे. तथापि, त्याच्या उत्पादनातील तुटीची झळ देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि सामान्य जनतेला कमीतकमी कशी बसेल याचा मार्ग केंद्रातील सरकारने काढायचा असतो . मात्र नेमके येथेच घोडे पेंड खाते आहे.

एकीकडे देशाची अर्थव्यवस्था जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आल्याचे सांगत स्वतःची पाठ स्वतःच थोपटून घ्यायची आणि भयंकर महागाईवर नेहमीप्रमाणे ‘ मौनीबाबा ‘ बनून राहायचे . आधीच महागाईचा भार त्यात साखर , धान्य आणि डाळींच्या टंचाईचा मार अशा कोंडीत देशातील जनता सापडण्याची भीती आहे . अर्थात केंद्रातील सत्तापक्षाला त्याची फिकीर कुठे आहे?

देशात सध्या सर्वच प्रकारच्या महागाईने टोक गाठले आहे. त्यात धान्य, डाळी आणि साखरेच्या टंचाईच्या भीतीची भर पडली आहे. अर्थात, या परिस्थितीची केंद्रातील मोदी सरकारला कितपत जाणीव आहे, हा प्रश्नच आहे. हे सरकार फक्त विरोधी पक्षांच्या फोडाफोडीत, केंद्रीय तपास यंत्रणांचा दहशतवाद माजविण्यात आणि निवडणुकीच्या राजकारणातच मग्न आहे. म्हणूनच काही महिन्यांपासून महागाईचा आलेख चढता असूनही सरकार ढिम्मच आहे.

टोमॅटोचे भाव प्रति किलो दीडशे-दोनशे रुपयांच्या खाली यायला तयार नाहीत. नवीन टोमॅटोचे पीक बाजारात येईपर्यंत या स्थितीत बदल होऊ शकत नाही, असे सांगत आपली जबाबदारी झटकून सरकार मोकळे झाले आहे.

गेल्या वर्षी बसलेले अवकाळी पावसाचे, चक्रीवादळाचे तडाखे, आता झालेली पर्जन्यवृष्टी, महापूर ही कारणे फेकून जनतेची तोंडे बंद केली जात आहेत. त्यात आता डाळींसह साखरेचे उत्पादन घटण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. सलग दुसऱ्या वर्षी डाळींचे उत्पादन कमी होईल, असा अंदाज आहे.

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीतूनच ही स्थिती समोर आली आहे. याही वर्षी पावसाने सुरुवातीला ओढ दिल्याने पेरण्यांवर परिणाम झाला होता. गेल्या महिन्यात सर्वत्र पर्जन्यराजाने कृपावृष्टी केली. त्यामुळे पेरण्या मार्गी लागल्या, परंतु डाळींच्या पेरणीत तब्बल नऊ टक्के तूट आहे. त्यातही तूरडाळीच्या आधीच्या पाच लाख टन तुटीमध्ये यंदा आणखी चार लाख टनाची भर पडण्याची शक्यता आहे. असे झाले तर तूरडाळीची टंचाई निर्माण होईल आणि तिचे दरही सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जातील.

अन्नधान्य, कडधान्य, भाजीपाला, फळे आणि साखरेसह इतर पिकांचे उत्पादन निसर्गावर अवलंबून आहे, हे खरेच आहे. तथापि, त्याच्या उत्पादनातील तुटीची झळ देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि सामान्य जनतेला कमीत कमी कशी बसेल याचा मार्ग केंद्रातील सरकारने काढायचा असतो. मात्र नेमके येथेच घोडे पेंड खाते आहे. विद्यमान सरकारकडे कृषी धोरण नसल्याने गेल्या सात-आठ वर्षांत देशातील बळीराजावर उद्ध्वस्त होण्याचीच वेळ आली आहे.