धर्माच्या आधारे मुस्लिम आरक्षण देता येणार नाही, मराठा आणि ओबीसी आरक्षण अडचणीत येईल : फडणवीस

मुंबई : महाविकास आघाडीने मुस्लिम समाजाला शिक्षणात देऊ केलेल्या 5 टक्के आरक्षणावर माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis Muslim reservation) यांनी आक्षेप घेतला आहे. धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येणार नाही, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. इतकंच नाही तर धर्माच्या आधारावर मुस्लिम आरक्षण दिल्याने मराठी आणि ओबीसी आरक्षणही अडचणीत येईल, असं फडणवीस म्हणाले. (Devendra Fadnavis Muslim reservation)

मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाला शिवसेनेची सहमती आहे असं अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिकांनी सांगितलं. पण बाबासाहेबांच्या घटनेनुसार धर्माच्या नावानुसार आरक्षण देता येणार नाही. शिवसेना आणि इतर पक्षात असं काय सेटिंग झालंय हे शिवसेनेनं सांगितलं पाहिजे. मंत्री ज्यावेळी उत्तर देतात तेव्हा सरकारचं बोलत असतात. शिवसेनेन आपली सगळी तत्वे बाजूला ठेऊन कशा- कशात सेटिंग केलं आहे, हे एकदा जाहीर करावं, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

सरकार बनवताना शिवसेनेन आपली विचारधारा सोडून काय काय मॅनेज केलंय याची माहिती द्यायला हवी. अशा प्रकारच्या आरक्षणामुळे मराठा आरक्षणही धोक्यात येऊ शकतं, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

आरक्षणाबाबत देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?

संविधानात धर्माच्या आधारे आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. काही राज्यांनी देण्याचा प्रयत्न केला आहे, मात्र सुप्रीम कोर्टाने ते नाकारले आहे. तसेच अशाप्रकारे आरक्षण दिल्याने ओबीसी आरक्षणावरही परिणाम होऊ शकतो. याचं कारण एसी, एसटीचे आरक्षण लोकसंख्येच्या आधारे आहे. त्यानंतर उरलेले आरक्षण 50 टक्क्यांपर्यंत ओबीसीला मिळतं. जर अधिकचं आरक्षण दिलं, तर तेवढं टक्के आरक्षण कमी करावं लागेल. अशा प्रकारचं आरक्षण दिल्याने मराठा आरक्षणही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायलयाच्या निर्णयानुसार 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण जाऊ शकत नाही. पण विशेष बाब म्हणून मराठा आरक्षणाला अतिरिक्त आरक्षण दिलं आहे. त्यामुळे तेही आरक्षण धोक्यात येऊ शकतं.  संविधानानुसार कृती आणि कार्यवाही झाली पाहिजे, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण

मुस्लिम समाजाला महाविकास आघाडी सरकार लवकरच गुड न्यूज देणार आहे. मुस्लिमांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. या संदर्भातील कायदे संमत करणार असल्याची ग्वाही अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार मुस्लिम समाजासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये 5 टक्के आरक्षणाचा अद्यादेश काढून कायदा तयार करणार आहे. शिवाय आरक्षण लागू करण्याबाबत सरकार विचाराधीन असल्याची माहिती राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.

मागील सरकारने मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासाठी अध्येदेश काढला होता. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार देखील सुप्रीम कोर्टच्या निर्देशानुसार मुस्लिम समाजासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये 5 टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश काढून कायदा तयार करणार असल्याचे नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले.

संबंधित बातम्या  

मुस्लिमांना शिक्षणात 5 टक्के आरक्षण, ठाकरे सरकार मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत