मुस्लिमांना शिक्षणात 5 टक्के आरक्षण, ठाकरे सरकार मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत
मुस्लिम समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण लागू करण्याबाबत निर्णय घेऊ, अशी माहिती नवाब मलिक यांनी दिली.
मुंबई : मुस्लिम समाजाला महाविकास आघाडी सरकार लवकरच गुड न्यूज देणार आहे. मुस्लिमांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. या संदर्भातील कायदे संमत करणार असल्याची ग्वाही अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. (Reservation to Muslims in educational institute)
मुस्लिम आरक्षणासंदर्भात मागच्या सरकारचा अध्यादेश रद्द करण्याचे आदेश होते. त्यामुळे अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर झाले नव्हते. त्यामुळे 2014 प्रमाणेच अध्यादेश काढून कायद्यात रुपांतर करु किंवा मुस्लिम आरक्षणबाबत उच्च न्यायालयाने जे मान्य केलं आहे, ते लक्षात घेऊन शैक्षणिक आरक्षणाबाबत कायदा करु. मुस्लिम समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण लागू करण्याबाबत निर्णय घेऊ, अशी माहिती नवाब मलिक यांनी दिली.
हेही वाचा – ओबीसी जनगणनेबाबात एकमत, महाराष्ट्र विधानसभेत कोण काय म्हणाले?
मागील सरकारने शासकीय शिक्षण संस्थांमध्ये 5 टक्के आरक्षण मान्य केले होते. म्हणून आम्ही आरक्षणाबद्दल दोन भागांमध्ये निर्णय केला जाईल, अशी घोषणा केली आहे. उर्वरित आरक्षणाबाबत कायदेशीर सल्ला घेऊन आरक्षण देण्यात येईल, असंही मलिक यांनी स्पष्ट केलं.
#Maharashtra govt to provide 5% reservation to Muslims in educational institutes. Will ensure that legislation to this effect is passed soon: Minority Affairs Minister Nawab Malik
— Press Trust of India (@PTI_News) February 28, 2020
विधानपरिषदेतील काँग्रेस आमदार शरद रणपिसे यांनी ‘मुस्लिम आरक्षणाबाबत कधी निर्णय घेणार?’ असा प्रश्न विचारला होता. त्याला मलिक यांनी विधीमंडळात प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान उत्तर दिलं.
‘मुस्लिम आरक्षण हा त्या समाजाचा अधिकार आहे. कोर्टाने त्यांच्या आरक्षणाबाबत भूमिका मान्य केली आहे. त्यामुळे सरकार म्हणून भूमिका योग्य आहे’ असं मत गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी व्यक्त केलं. गेल्या सरकारने जाणूनबुजून मुस्लिम आरक्षण देणं टाळल्याचा आरोपही आव्हाडांनी केला. (Reservation to Muslims in educational institute)
