50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण नको, ते कोर्टात टिकणार नाही : शरद पवार

कोल्हापूर : केंद्र सरकारने लागू केलेले दहा टक्के आरक्षण नेमके कुणासाठी? असा सवाल माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी मोदी सरकारला आज सकाळी कोल्हापूरमधील पत्रकार परिषदेत केला. नुकतेच सवर्णाँना दहा टक्के आरक्षण केंद्र सरकारने लागू केले आहे. या आरक्षणावरुन देशात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. कुणी याचं समर्थन करत आहे तर कुणी विरोध. मात्र पहिल्यांदाचा शरद पवार यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया आज दिली.

ते पुढे म्हणाले, केंद्र सरकारने दिलेले आरक्षण कोर्टात टिकणार का?  मात्र 50 टक्क्यांच्या पुढे आरक्षण नको, ते सुप्रीम कोर्टात टिकणार नाही. आरक्षण टिकण्यासाठी सरकारने घटनादुरुस्ती केली आहे. तरीही आरक्षण कोर्टात टिकण्याची शक्यता कमी आहे,

लोकसभेच्या 40 जागावाटपांबाबतचा विषय संपला आहे. तर 8 जागांचा निर्णय दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी बसून घ्यावेत. तर राहुल गांधीसोबत याविषयावर चर्चा झाली असून लवकरच यावर निर्णय घेतला जाईल. तसेच उमेदवार निवडून येणे महत्त्वाचे आहे मग तो राष्ट्रवादीचा असो अथवा काँग्रेसचा, पक्षाच्या ताकदी प्रमाणे निर्णय घ्या असा सल्लाही त्यांनी यावेळी महाराष्ट्रातील नेत्यांना शरद पवारांनी दिला.

सध्या लोकांना बदल घडावा ही ईच्छा आहे. साडेचार वर्षात मोदींनी दिलेली आश्वासन पाळली नसल्याने जनता नाराज आहे. तर मोदी सरकार आता एक एक नवीन निर्णय घेत आहेत, पण जनतेला माहित आहे हा चुनावी जुमला आहे, असं पवार यांनी सांगितले.

सध्या देशात लोकसभा निवडणुकीच पडघम वाजू लागले आहेत. मोठ्या प्रमाणात भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये लढत दिसणार आहे तर यासोबतच महाराष्ट्रातील प्रादेशिक पक्षांमध्येही सध्या लोकसभेच्या जागांसाठी बैठका सुरु आहेत. मोदी सरकारला पाडण्यासाठी काँग्रेससह इतर अनेक पक्ष एकत्र झाले आहेत. तर दुसरीकडे मोदींसोबत काही राज्यातले प्रादेशिक पक्ष जोडले गेलेले आहेत.

लोकसभेवर जास्तीत जास्त जागा कशा येतील याचं गणित सध्या महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी पक्षाकडून आखलं जात आहे. गेले दोन आठवडे सुरु असलेल्या बैठकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीमध्ये अजूनही तीन जागांचा तिढा सूटलेला नाही.