Breaking : इम्पिरिकल डेटा गोळा झाल्यावरच निवडणूक घ्याव्यात, राज्य मंत्रिमंडळात प्रस्ताव, पुढे काय होणार?

मुंबई : ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) सर्वोच्च न्यायाल्याने (Supreme Court) दिलेल्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी सरकारला (Mahavikas Aghadi Government) मोठा झटका बसला आहे. सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाला (Election Commission) स्पष्ट निर्देश दिलेत की, 27 टक्के ओबीसी आरक्षण जागा ह्या खुल्या प्रवर्गासाठी म्हणून नोटीफाय करा आणि ह्या 27 टक्के आणि आधीच्या 73 टक्के जागांवरचा निकालही एकाच दिवशी लावला जावा. म्हणजेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय ठरलेला निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाला कोर्टानं दिलेला आहे. त्यामुळे संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलण्याची मागणी आता पुढे येत आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीतही असा एक प्रस्ताव तयार करण्याबाबत निर्णय झाल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिलीय.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाबाबत ज्या काही घडामोडी घडत आहेत, त्या संदर्भात अनेक मंत्र्यांनी काही महत्वाच्या मागण्या केल्या, आपली मतं मांडली. सगळ्यांनी एकच मागणी केली की ज्या काही निवडणुका घ्यायच्या आहेत त्या ओबीसी आरक्षणासह घेण्यात याव्यात. त्यासाठी जो डेटा गोळा करायचा आहे, तोपर्यंत या सगळ्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने असा प्रस्ताव तयार केला की डेटा गोळा झाल्यानंतरच या सगळ्या निवडणुका आम्ही घेऊ. तोपर्यंत या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत. हा ठराव तयार होऊन तो तातडीने निवडणूक आयोगाकडे जाईल. थोडक्यात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको, असा राज्य मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव आहे, अशी माहिती भुजबळ यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

डेटा गोळा करण्याच्या कामात सेक्रेटरी दर्जाचा अधिकारी नेमला जाणार

डेटा गोळा करण्यासाठी एक आयएएस अधिकारी, सेक्रेटरी जो आहे तो फक्त या कामासाठी आपण नेमला पाहिजे, त्यांनी आयोगाशी संपर्क साधत रात्रंदिवस हे काम करावं. मग त्यासाठी भंगे नावाचे एक अधिकारी आहेत. त्यांची नेमकणूक करण्यात यावी अशी चर्चा झाली. त्यालाही मुख्यमंत्र्यांनी संमती दिली.

अधिवेशनात आरोगाला लागणाऱ्या निधीला मंजुरी मिळणार

तिसरा मुद्दा आहे तो निधीचा, तर आता त्यांना कामासाठी जे पैसे लागणार आहेत ते मंजूर करुन पाठवण्यात आले आहेत. परंतु त्यांना जी मोठी रक्कम हवी आहे, मग ती साडे तिनशे कोटी असेल किंवा चारशे कोटी असेल, ती या हिवाळी अधिवेशात पुरवणी मागण्यांमध्ये मंजुरी देण्यात येईल. त्याप्रमाणे मग आयोगाने केलेल्या मागण्यांची पूर्तता करण्यात येईल. अशारितीने महत्वाच्या तीन चार गोष्टींवर आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्याचं भुजबळ यांनी सांगितलं.

इतर बातम्या : 

ओबीसींचे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने डेटा गोळा करावा, पटोलेंची मागणी; भाजपवर गंभीर आरोप

OBC Reservation : निवडणुकीच्या तारखा घोषित, आता सर्व अधिकार निवडणूक आयोगाकडे, घटनातज्ज्ञांचं मत