OBC Reservation : निवडणुकीच्या तारखा घोषित, आता सर्व अधिकार निवडणूक आयोगाकडे, घटनातज्ज्ञांचं मत

मुंबई : ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्यणामुळे पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी सरकारला जोरदार झटका बसलाय. राज्यातील ओबीसींची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local Body Election) महाराष्ट्रातील निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण नसेल असं सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटलंय. त्यामुळे येत्या 21 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या नगरपंचायतीच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविना होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं विश्लेषण घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी विस्तृतपणे केलंय.

आरक्षणाचा विषय हा घटनात्मक न राहता राजकीय झाला आहे. ट्रिपल टेस्ट पास झाल्याशिवाय आरक्षण देता येणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. त्याचबरोबर इम्पिरिकल डेटा हवा आहे. त्याचबरोबर आता आरक्षणाची किती गरज आहे याचाही डेटा हवा असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. मात्र, तो उपलब्ध करुन देता आलेला नाही. त्यामुळे हे आरक्षणाचं फेल्युअर ठरल्याचं उल्हास बापट म्हणाले. अध्यादेश म्हणजे कायदा असतो. तो तात्त्पुरता असतो. त्याला सहा-आठ महिन्यांमध्ये विधानसभेचे मान्यता मिळावी लागते. हा अध्यादेश घटनेशी सुसंगत असावा लागतो. तो इथे नाही, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हा अध्यादेश घटनाबाह्य ठरवला आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

‘..तर राज्य आणि न्यायालय या दोघांनाही हस्तक्षेप करता येत नाही’

पाच वर्षाच्या आत निवडणुका घ्याव्या लागतात ही घटनात्मक तरतूद आहे. निवडणुकीच्या तारखा घोषित झाल्या तर मग त्याचा सर्व अधिकार निवडणूक आयोगाकडे जातो. केंद्रीय निवडणूक आयोग जे सांगेल ते राज्य निवडणूक आयोगाला लागू होतं. त्यामुळे निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या तर त्यात राज्य आणि न्यायालय या दोघांनाही हस्तक्षेप करता येत नाही, असं उल्हास बापट यांनी सांगितलं. गेली पाच-सात वर्षात इम्पिरिकल डेटा गोळा करता आलेला नाही. तर तो तीन महिन्यात कसा देणार? असा प्रश्नही बापट यांनी उपस्थित केलाय. जर तीन महिन्यात इम्पिरिकल डेटा गोळा झाला आणि सर्वोच्च न्यायायल म्हणालं तर निवडणुका होऊ शकतात, असंही बापट म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून ओबीसी आरक्षणावरील स्थगिती कायम

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारची याचिका फेटाळली आणि ओबीसी आरक्षणावरची स्थगिती कायम ठेवली. ‘महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी. याचा अर्थ केंद्राला डाटा शेअर करण्यासाठी निर्देश दिले जाऊ शकतात, असा नाही. कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार त्या डाटाचा काही उपयोग नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळळी जात आहे,’ असे कोर्ट म्हणाले. यावेळी राज्य सरकारने आम्ही डाटा गोळा करू, पण 6 महिन्यांसाठी निवडणुका पुढे ढकला, अशी विनंती केली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ठीक आहे, आम्ही पाहू, अशी टिपण्णी नोंदवली.

इतर बातम्या :

ओबीसींचे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने डेटा गोळा करावा, पटोलेंची मागणी; भाजपवर गंभीर आरोप

Pankaja Munde on OBC Reservation | सरकारमधीलच ओबीसी नेत्यांमध्ये फूट पडलीय की काय? पंकजांचा सवाल