OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सर्वपक्षीय बैठक, काय रणनिती ठरणार?

मुंबई : राज्यात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राजकारण ढवळून निघालं आहे. अशावेळी आज पुन्हा एकदा सर्वपक्षीय बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ही महत्वाची बैठक होत आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन यापूर्वीही एक सर्वपक्षीय बैठक पार पडली होती. त्यानंतर आज ही दुसरी महत्वाची बैठक होत आहे. या बैठकीत प्रामुख्याने ओबीसींचं राजकीय आरक्षण कसं टिकवता येईल, याबाबत चर्चेची शक्यता आहे. (Second All Party Meeting at Sahyadri Guest House on OBC Reservation Issue)

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थित होत असलेल्या या बैठकीला विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, मंत्री छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार, अशोक चव्हाण, नाना पटोले आदी नेते उपस्थित आहेत. यापूर्वी 27 ऑगस्टलाही एक सर्वपक्षीय बैठक पार पडली होती. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे या विषयावर सगळ्याच पक्षांचे एकमत आहे. यासंदर्भात सर्वपक्षीय बैठकीत प्राप्त झालेल्या सूचना, विविध पर्यांयाचा अभ्यास केला जाईल. त्यानंतर सर्वानुमते निर्णयाप्रत येण्यासाठी येत्या शुक्रवारी यावर पुन्हा एक बैठक घेऊ, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यावेळी सांगितलं होतं.

सूचना व पर्यायांचा अभ्यास करुन बैठक

स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे यावर सर्वपक्षांचे एकमत आहे. राजकीय आरक्षणामध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याबाबत सर्वांनी केलेल्या सूचनांचे स्वागत आहे, असे मुख्यमंत्री त्यावेळी म्हणाले होते. तसेच या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी आरक्षणासंबंधी विविध राजकीय पक्षांची मते समजून घेतली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत ही सर्वांचीच भावना असल्याचे ठाकरे म्हणाले. दरम्यान बैठकीत प्राप्त झालेल्या सूचना आणि पर्यायांचा येत्या काही दिवसात अभ्यास करून येत्या शुक्रवारी यासंबंधाने सर्व सहमतीने निर्णय घेऊ अशी माहिती उद्धव ठाकरे यांनी बैठकीत दिली होती.

..तर ओबीसींची अपरिमित हानी होईल – देवेंद्र फडणवीस

जोपर्यंत ओबीसींना आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेऊ नयेत. नाही तर ओबीसींची अपरिमित हानी होईल, असा इशारा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला दिला होता. ओबीसींच्या जनगणनेची आवश्यकता नाही हे आपण बैठकीत स्पष्ट केल्याचं त्यावेळी फडणवीसांनी सांगितलं. इम्पिरिकल डेटा म्हणजे काय हे सुद्धा आपण सरकारला सांगितलं आहे. त्यानुसार सरकारने कार्यवाही केली तर ओबीसींचं आरक्षण आणू शकतो. जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुका घेऊ नका. नाही तर ओबीसींची अपरिमित हानी होईल, असं आपण सांगितल्याचं फडणवीस म्हणाले होते.

इतर बातम्या : 

मेधा कुलकर्णींनी पंतप्रधानांना बांधली राखी, कोरोना काळात विधवा झालेल्या महिलांसाठी महत्वाचं मागणं

साडे आठ टक्क्यांनी बेरोजगारी वाढली, ऑगस्ट महिन्यात साडेपंधरा लाख लोक बेरोजगार, जबाबदार कोण? राष्ट्रवादीचा सवाल

Second All Party Meeting at Sahyadri Guest House on OBC Reservation Issue