OBC Reservation : आरक्षण मिळेल, मात्र आणखी अवघड नद्या पार करणं बाकी, सुप्रिम कोर्टाच्या वकिलांनी सांगितला कायद्याचा पेच

नवी दिल्ली : आज संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष हे सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीकडे (Supreme Court) लागलं होतं. त्यात एक सुनावणी ही सरकारची अग्निपरीक्षा (Eknath Shinde) घेणारी होती. तर दुसरी सुनावणी ही ओबीसी आरक्षणाची (OBC Reservation) अग्निपरीक्षा घेणारी होती. सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणावर राज एक महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. बांठिया आयोगानं सादर केलेला डेटा आणि शिफारसी सुप्रीम कोर्टासमोर मांडण्यात आल्या. यावेळी काही शिफारसी सुप्रीम कोर्टाने मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे आगामी निवडणुका या ओबीसी आरक्षणासह होणार आहेत. या निर्णयाने मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र दुसरीकडे कायदेशीर लढाईही अजूनही संपलेली नाहीये. आणखी मोठा पेच हा तसाच आहे, राज्याला त्या अवघड नद्या लवकरच पार कराव्या लागणार आहेत, तरच ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग कायमचा मोकळा होण्याची शक्यता आहे. अन्यथा पुन्हा आरक्षणाची वाट खडतर होऊ शकते.

काही ठिकाणी आरक्षण नसू शकतं

सुप्रीम कोर्टाचे वकील अरविंद आव्हाड यांनी हा पेच जरा उलगडून सांगितला आहे. याबाबत बोलताना आव्हाड म्हणाले, सुप्रीम कोर्टात ओबीसींची केस अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित होती. आज त्यावर महत्त्वाची सुनावणी झाली. दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यास कोर्टाने सांगितलं आहे. तसेच ओबीसी आरक्षण आणि इम्पेरिकल डेटा हा महत्त्वाचा विषय होता, सेंसेस प्रमाणे आरक्षण द्यायचं होतं, त्यामुळे जयंत कुमार बांठिया या यांचा 780 पानांचा अहवाल आज कोर्टाने ग्राह्य धरला आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे, परंतु विकास गवळी केसमध्ये सगळा आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जाऊ नये हे निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवले आहे. त्यामुळे ती मर्यादा लक्षात ठेवून ही डाटा सादर करावा लागणार आहे. तसेच जिथे ओबीसींची संख्या कमी आहे, तिथे झिरो टक्के आरक्षण असू शकतो, असेही मत त्यांनी नोंदवले आहे.

कुठे किती ओबीसी हे सांगाावं लागणार

हा कायदेशीर पेच एवढ्यावरच थांबत नाही तर आत्तापर्यंत डाटा उपलब्ध नसल्याने अडचण झाली होती. आता लवकरात लवकर निवडणूक घ्यायची आहे, निवडणुका आता लांबणीवर टाकता येणार नाहीत. हे कोर्टानं बजावलं आहे, तसेच कोणत्या मतदारसंघात ओबीसींची संख्या किती आहे, त्यांना किती टक्के आरक्षण गरजेचे आहे, हे राज्याला लवकरात लवकर सांगावं लागेल, असेही कोर्टाने सांगितलं आहे. आलेला डेटा हा किती टक्के आहे? हेही राज्याला विस्कटून सांगावं लागणार आहे, असा सगळा कायदेशीर पेच त्यांनी आजच्या सुनावणीनंतर समजावून सांगितला आहे.