AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार, बांठिया आयोगाच्या शिफारशी सुप्रीम कोर्टाकडून मान्य

दोन महिन्यांपासून निवडणुका रखडल्या आहेत, त्यामुळे दोन आठवड्यात रखडलेल्या निवडणुका जाहीर करा, असेही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. आगामी निवडणुक या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणासह होणार आहेत एवढं मात्र नक्की झालं आहे.

OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार, बांठिया आयोगाच्या शिफारशी सुप्रीम कोर्टाकडून मान्य
ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचे काय होणार?Image Credit source: tv9 marathi
| Updated on: Jul 20, 2022 | 3:05 PM
Share

नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या राजकारणाची पुढची दिशा ही आज दिल्लीतून ठरत होती. कारण एकीकडे एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) विरुद्ध ठाकरे (Uddhav Thakckeray) या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. यात त्यांना पुढच्या तारखा मिळाल्या तर दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणावर ही महत्त्वाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात पार पडली आहे. त्यात सुप्रीम कोर्टाने काही महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत. बांठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील निवडणुका घ्या, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तसेच निवडणूक कार्यक्रमात कोणतेही बदल होणार नाहीत असेही, आदेश कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजासाठी (OBC Reservation) हा सर्वात मोठा दिलासा मानला जात आहे. दोन महिन्यांपासून निवडणुका रखडल्या आहेत, त्यामुळे दोन आठवड्यात रखडलेल्या निवडणुका जाहीर करा, असेही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. आगामी निवडणुक या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणासह होणार आहेत एवढं मात्र नक्की झालं आहे.

आरक्षणासह निवडणुका होणार

बांठिया आयोगाने 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घ्याव्यात अशी शिफारस केली होती. ही शिफारस सुप्रीम कोर्टाकडून मान्य करण्यात आली आहे. त्यानंतर याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी यावर बोलताना आमची चार वर्षाची मेहनत आज कामाला आली आहे. अशी प्रतिक्रिया दिली आहे, तसेच भाजपने नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आमच्यामुळेच आरक्षण मिळालं म्हणत पुन्हा एकदा महाविकास आघाडीवर जोरदार टीका केली आहे.

श्रेयवादाची लढाई संपेना

गेल्या काही दिवसात अनेक निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजात मोठा असंतोष होता, मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच बांठिया आयोगाची स्थापना केली गेली. त्यांच्याकडून वेगळा इम्पेरिकल डेटा गोळा केला गेला आणि तो सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात आला. त्यानंतर त्यावरती या महत्वपूर्ण सुनावण्या पार पडल्या आहेत. एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाले आणि फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले यांच्यामुळेच हा अहवाल लवकर टेबल झाला. अन्यथा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून हा अहवाल लवकर टेबल झाला नसता. असे म्हणत भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आता यावरून महाविकास आघाडीवर निशाणा साधला आहे, तसेच महाविकास आघाडीमुळेच ओबीसींचा आरक्षण गेलं होतं असंही बावनकुळे आता म्हणाले आहेत. त्यामुळे आरक्षणासह श्रेयवादाची लढाईही दुसरीकडे सुरूच राहणार आहे. आता महाविकास आघाडीतील नेतेही यावरून भाजपवर पलटवार करताना दिसून येणार एवढं मात्र नक्की.

मालवणमध्ये फिरायला जाताय? सिंधुदुर्गात जाणाऱ्या जेटीची अवस्था बघा!
मालवणमध्ये फिरायला जाताय? सिंधुदुर्गात जाणाऱ्या जेटीची अवस्था बघा!.
नटरंगी नार.... रुपाली ठोंबरेंचा रोख कुणावर? कोणाचा घेतला खरपूस समाचार?
नटरंगी नार.... रुपाली ठोंबरेंचा रोख कुणावर? कोणाचा घेतला खरपूस समाचार?.
फडणवीसांचा दरिंदा, जल्लाद अन् गजनी उल्लेख, काँग्रेस नेता पुन्हा बरळला
फडणवीसांचा दरिंदा, जल्लाद अन् गजनी उल्लेख, काँग्रेस नेता पुन्हा बरळला.
इंदू मिल स्मारकाबाबत CM फडणवीसांची मोठी घोषणा, थेट सांगितली डेडलाईन
इंदू मिल स्मारकाबाबत CM फडणवीसांची मोठी घोषणा, थेट सांगितली डेडलाईन.
तपोवन वृक्षतोडीविरोधात मनसे नाशिककरांच्या सोबतीला, चित्रपट सेना आक्रमक
तपोवन वृक्षतोडीविरोधात मनसे नाशिककरांच्या सोबतीला, चित्रपट सेना आक्रमक.
फडणवीस सरकारच 1 वर्ष, मुख्यमंत्र्यांना किती मार्क? काय सांगतो सर्व्हे?
फडणवीस सरकारच 1 वर्ष, मुख्यमंत्र्यांना किती मार्क? काय सांगतो सर्व्हे?.
फोडाफोडीन नाराजी, वाक् युद्धानंतर आज शिंदे-रवींद्र चव्हाण एकाच मंचावर?
फोडाफोडीन नाराजी, वाक् युद्धानंतर आज शिंदे-रवींद्र चव्हाण एकाच मंचावर?.
फडणवीसांच्या इशाऱ्याने इतर पक्ष चालतात, कुणाच्या वक्तव्याची होते चर्चा
फडणवीसांच्या इशाऱ्याने इतर पक्ष चालतात, कुणाच्या वक्तव्याची होते चर्चा.
CM सह शिंदे दादांची महत्त्वाची बैठक; पक्षांतर्गत प्रवेशबंदीवर तोडगा?
CM सह शिंदे दादांची महत्त्वाची बैठक; पक्षांतर्गत प्रवेशबंदीवर तोडगा?.
इंडिगोच्या विस्कळीत सेवेविरोधात प्रवाशांना मनस्ताप, थेट कोर्टात याचिका
इंडिगोच्या विस्कळीत सेवेविरोधात प्रवाशांना मनस्ताप, थेट कोर्टात याचिका.