AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

Ajit Pawar | … मग मुख्यमंत्रीही थेट जनतेतून निवडून द्या, नगराध्यक्ष निवडीच्या निर्णयावरून विरोधी पक्षनेते अजित पवार कडाडले

थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय म्हणजे लोकशाहीला अत्यंत घातक असल्याचे सांगत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या निर्णयाला विधानसभेच्या सभागृहात कडाडून विरोध केला.

Ajit Pawar | ... मग मुख्यमंत्रीही थेट जनतेतून निवडून द्या, नगराध्यक्ष निवडीच्या निर्णयावरून विरोधी पक्षनेते अजित पवार कडाडले
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विरोधी पक्षनेते अजित पवारImage Credit source: social media
| Edited By: मंजिरी धर्माधिकारी | Updated on: Aug 22, 2022 | 4:44 PM
Share

मुंबईः प्रत्यक्ष जनतेतून नगराध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय हा लोकशाहीसाठी अत्यंत घातकी आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर मनी, मसल पॉवर असणाऱ्यांचे वर्चस्व निर्माण होऊ शकते. गरीब आणि सामान्य कार्यकर्त्यांना काम करण्याची संधी मिळणार नाही. थेट जनतेतून निवडून आलेला नगराध्यक्ष एका विचाराचा तर उर्वरीत बहुसंख्य सदस्य दुसऱ्या विचाराचे असल्यास शहरांच्या विकासाला खीळ बसते, असे सांगत विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आज विधानसभेच्या (Maharashtra Assembly) सभागृहात जनतेतून थेट नगराध्यक्ष निवडीच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला. तसेच जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीचा आग्रह धरत असाल तर मुख्यमंत्रीसुध्दा (CM Eknath Shinde) थेट जनतेतूनच निवडून द्या, असा टोलाही अजित पवार यांनी यावेळी सरकारला लगावला.

‘पैशांच्या जोरावर निवडणुका होतील…’

राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था या आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यांच्याकडे कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्याइतका सुध्दा पैसा नाही. त्यामुळे शहरांचा विकास रखडला आहे. नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून देण्याचा निर्णय घेतल्यास नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुका पैशाच्या जोरावर जिंकण्याचे प्रकार वाढीला लागतील. तसेच या प्रक्रियेत मनी आणि मसल पॉवर असणारी विकृती वाढीला लागेल. यापूर्वी सुध्दा अनेक वेळा नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून देण्याचे निर्णय घेण्यात आले होते, काही काळासाठी ते राबविले सुध्दा होते. मात्र अनेक ठिकाणी थेट जनतेतून निवडून आलेला नगराध्यक्ष एका विचाराचा आणि सभागृहात सदस्यांचे बहुमत दुसऱ्या विचाराचे असे प्रकार झाले होते. त्यामुळे शहराच्या विकास कामात आणि निर्णय प्रक्रियेत एकमत होत नाही. त्याचा परिणाम संबंधित शहराच्या विकासावर परिणाम होतो. त्यामुळे कोणत्याही विषयीचा भावनिक निर्णय न घेता, तो पूर्णपणे व्यवहारी पातळीवर पडताळून घेणे आवश्यक असते. थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय म्हणजे लोकशाहीला अत्यंत घातक असल्याचे सांगत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या निर्णयाला विधानसभेच्या सभागृहात कडाडून विरोध केला.

मुख्यमंत्र्यांचं उत्तर काय?

दरम्यान विरोधी पक्षांच्या टीकेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही उत्तर दिलंय. थेट सरपंच निवडीवरून विरोधत टीका करत आहेत. घोडेबाजार होईल, असं म्हणत आहे. पण मतांचा घोडेबाजार फक्त एका वॉर्डात होऊ शकतो, पण संपूर्ण शहरात होणार नाही, असं उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिलंय. तसेच जनतेच्या मतानुसारच आम्ही निर्णय घेतो, जनता जे बोलणार तेच आम्ही करणार, असही मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावून सांगितलं.

Follow Us
TMC पक्षचिन्ह प्रकरणी मोठी अपडेट समोर; सुप्रीम कोर्टाकडून निवडणूक...
TMC पक्षचिन्ह प्रकरणी मोठी अपडेट समोर; सुप्रीम कोर्टाकडून निवडणूक आयोगाला अंतिम मुदत
शेतकऱ्यांना बांधावरून चालावं लागतं, मंत्र्यांसाठी रॅम्प कशाला? पाहणी..
शेतकऱ्यांना बांधावरून चालावं लागतं, मंत्र्यांसाठी रॅम्प कशाला? पाहणी दरम्यान बावनकुळे संतापले
राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर शरद पवारांची भूमिका; सुनील तटकरे म्
राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर शरद पवारांची भूमिका; सुनील तटकरे म्हणाले...
दुष्काळग्रस्तांसाठी मीरा-भाईंदर पालिकेचा मोठा निर्णय; 1 कोटींची मदत...
दुष्काळग्रस्तांसाठी मीरा-भाईंदर पालिकेचा मोठा निर्णय; 1 कोटींची मदत जाहीर
शिंदे नसते तर भाजपचं काय झालं असतं? रघुवंशींच्या विधानाने खळबळ
शिंदे नसते तर भाजपचं काय झालं असतं? बड्या नेत्याच्या विधानाने खळबळ
ठाणे कोपरी पोलीस ठाण्यात सिद्धू अभंगे यांना महिलांकडून मारहाण; नेमकं..
ठाणे कोपरी पोलीस ठाण्यात सिद्धू अभंगे यांना महिलांकडून मारहाण; नेमकं कारण काय?
दुष्काळातून तालुका वगळला, आता लोक... कार्यकर्त्याचा थेट भाजप खासदार...
दुष्काळातून तालुका वगळला, आता लोक... कार्यकर्त्याचा थेट भाजप खासदाराला फोन; नेत्याच्या उत्तराने सगळेच अवाक्
धर्मेंद्र प्रधान यांच्यानंतर ज्ञानेश कुमारांची विकेट पडणार? महिला...
धर्मेंद्र प्रधान यांच्यानंतर ज्ञानेश कुमारांची विकेट पडणार? महिला नेत्याच्या विधानाने खळबळ!
केंद्र सरकार 2000 वरील यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारणार
केंद्र सरकार 2000 वरील यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारणार. सर्वोच्च न्यायालयाने मागवले प्रतिज्ञापत्र
35 वर्षांच्या पाणी संघर्षानंतर तुळशी गावकऱ्यांनी घेतला टोकाचा निर्णय
Solapur : शेती उद्ध्वस्त, तरुण बेरोजगार अन्...; 30-35 वर्षांच्या पाणी संघर्षानंतर तुळशी गावकऱ्यांनी घेतला टोकाचा निर्णय...