Pankaja Munde | ओबीसी आरक्षण देऊनच निवडणुका घ्याव्यात, पंकजा मुंडे यांची मागणी, आता शिंदे सरकारची भूमिका काय?

मुंबईः राज्यात नगरपालिका निवडणूका जाहीर झाल्या आहेत. नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी सदर गोष्टीची दखल घ्यावी. ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) देऊनच निवडणूका होतील, अशी खंबीर पावलं उचलावी, अशी मागणी भाजप नेत्या पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांनी केली आहे. राज्यात 17 जिल्ह्यांमधील 92 नगर परिषदांच्या आणि 4 नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका होतील. सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme court) आदेशानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात येत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने सुप्रीम कोर्टात अचूक इम्पेरिकल डेटा सादर न केल्यामुळे प्रलंबित निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्यात असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यानंतर भाजपतर्फे महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीका करण्यात आली होती. मविआमुळे राज्यातील ओबीसी आरक्षणाची हत्या झाल्याची गंभीर टीका नेत्यांनी केली होती. देवेंद्र फडणवीसांसह, चंद्रकांत पाटील आदी भाजप नेते प्रचंड आक्रमक झाले होते. आता एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि भाजपच्या नेतृत्वात राज्यात नवं सरकार आलं आहे. तरीही ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. त्यामुळे पंकजा मुंडे यांच्या मागणीवर भाजपची काय भूमिका आहे, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

पंकजा मुंडे यांचं ट्विट

शुक्रवारी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला. त्यानंतर ओबीसींच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. शनिवारी भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी हे यासंबंधीचं ट्विट केलंय. त्यात त्या म्हणाल्या, काही ठिकाणी नगरपालिका निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत… नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री यांनी या गोष्टीची दखल घ्यावी आणि ओबीसी आरक्षण देऊनच निवडणुका होतील अशी खंबीर पावलं उचलावी .. सरकार कडून न्याय मिळेल हा विश्वास आहे…

आदर्श लोकप्रतिनिधी, कुशल संघटक, निस्पृह स्वयंसेवक, भारतीय जनता पक्षाच्या जडण-घडणीत बहुमूल्य योगदान असलेले थोर तत्त्वज्ञ श्रद्धेय रामभाऊ म्हाळगी यांना जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन.@RSSorg pic.twitter.com/09Var3p5mG

— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) July 9, 2022

शिंदे सरकारची भूमिका काय?

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका घेण्याची तयारी महाविकास आघाडी सरकारने सुरु केली होती. मात्र ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यास भाजपने विरोध दर्शवला होता. आता भाजप आणि एकनाथ शिंदेंची शिवसेना यांचं सरकार आल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील जाहीर करण्यात आलेल्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविनाच घेण्याची वेळ आली आहे. त्यात पंकजा मुंडेंच्या या मागणीला शिंदे सरकार काय उत्तर देतंय, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

पंकजा मुंडे अॅक्टिव्ह होणार?

गेल्या काही दिवसांपासून पंकजा मुंडे यांनी राज्यातील राजकारणात फार सक्रियता दाखवली नाही. 2019 ची विधानसभा निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागल्यानंतर त्या भाजपच्या राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यकारीणीत सहागी झाल्या. त्यानंतर राज्यातील ओबीसींचे प्रश्न अथवा मराठवाड्यातील प्रश्न असो, पंकजा मुंडे या कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रम अथवा आंदोलनांत सहभागी झाल्या नाही. विधानपरिषदेची उमेदवारी न मिळाल्यानं त्या नाराज असल्याची चर्चा होती. मात्र महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर झाल्यानंतर त्या अचानक भाजपच्या कोअर कमिटीच्या बैठकांना हजेरी लावू लागल्या. आता ओबीसी आरक्षणावरून त्यांनी ट्विटदेखील केलंय. राज्यातील मंत्रिमंडळातही पंकजा मुंडेंना संधी मिळेल, अशी चर्चा सुरु आहे. त्यातच त्यांनी ओबीसी आरक्षणावरून ट्विट केलंय. त्यामुळे पंकजा मुंडे पुन्हा अॅक्टिव्ह होणार, अशी चर्चा आहे.