ज्यांना एकदाही आरक्षण नाही, त्यांना आधी द्या, राजकीय आरक्षण संपवा, प्रकाश आंबेडकरांच्या मोठ्या मागण्या

मुंबई : वंचित आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी आज राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. राज्यपालांना ग्रामपंचायत प्रशासकाच्या मुद्द्यावर भेटल्याचं आंबेडकर यांनी सांगितलं. “ही राजकीय दुकानदारी सुरु आहे. या सरकारला कोरोनाचं संकट दाखवून निवडणुका घ्यायच्या नाहीत.  सद्यस्थितीत असलेल्या ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ द्यावी” असं यावेळी प्रकाश आंबेडकर म्हणाले. (Prakash Ambedkar demands to end of political reservation)

आरक्षणावर रोखठोक भूमिका

प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्यपालांच्या भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना आरक्षणाबाबत आपली रोखठोक भूमिका मांडली. आरक्षणाबाबत राज्यपालांशी चर्चा झाली नाही. मात्र राजकीय आरक्षण हटवण्याची आपली भूमिका असल्याचं ते म्हणाले.

“राजकीय आरक्षण दहा वर्षासाठी होते, ते वाढवू नये अशी आपली भूमिका आहे. राजकीय आरक्षण वाढवू नये ते संपवावं अशी आमची मागणी आहे”, असंही प्रकाश आंबेडकर यांनी अधोरेखित केलं. (Prakash Ambedkar demands to end of political reservation)

“शिक्षण आणि नोकरीत दिलं जाणारं आरक्षण सर्वांना मिळावं यासाठी फॉर्म्युला तयार करण्याची मागणी त्यांनी केली. ज्यांनी आरक्षणाचा लाभ घेतला नाही त्यांना आधी आरक्षणाचा लाभ मिळावा आणि ज्यांना यापूर्वी लाभ मिळालाय त्यांना नंतर आरक्षण मिळावं”, असं सूत्र प्रकाश आंबेडकर यांनी मांडलं.

TOP 9 | लोकल ते ग्लोबल, सर्व बातम्या एकत्र, पाहा टॉप 9 न्यूज!

“एखाद्या कुटुंबाने आरक्षणाचा लाभ घेतला असेल तर त्या कुटुंबाला आरक्षणाचा लाभ शेवटी मिळावा. आरक्षणाच्या यादीत कधीही आरक्षणाचा लाभ न घेतलेल्या कुटुंबातील व्यक्तीचे नाव आधी असावे, आणि ज्या कुटुंबाने पूर्वी आरक्षणाचा लाभ घेतला असेल त्या कुटुंबातील व्यक्तीचं नाव शेवटी असावं”, असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.

ग्राम पंचायतीवर प्रशासक नेमण्यावरुन वाद

राज्यातील यापूर्वी मुदत संपलेल्या आणि डिसेंबर अखेर मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याचा निर्णय ग्राम विकास मंत्रालयाने घेतला आहे. संबंधित गावात सरपंचपद ज्या प्रवर्गासाठी (उदा. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास वर्ग, महिला, सर्वसाधारण इत्यादी) आरक्षित होते, त्याच प्रवर्गाच्या योग्य व्यक्तीच्या नावाची प्रशासक म्हणून शिफारस करण्याची दक्षता घ्यावी.”, असं हसन मुश्रीफ यांनी सर्व पालकमंत्र्यांना पत्राद्वारे सांगितले.

ग्राम पंचायतींवर प्रशासकाला विरोध, अण्णा हजारे प्रणित संघटनाही हायकोर्टात

राज्यातील 19 जिल्ह्यातील एक हजार 566 ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल ते जून 2020 दरम्यान समाप्त झाली आहे. तर 12 हजार 668 ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते डिसेंबर 2020 च्या दरम्यान समाप्त होत आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर संबंधित गावातील व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळा पत्रकानुसार ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेणे शक्य होत नाही, त्यामुळे राज्य सरकारने प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.

संबंधित बातम्या 

ग्रामपंचायत प्रशासकाला आक्षेप असल्यास पर्याय सुचवा, मुश्रीफ यांचे मुनगंटीवारांना चर्चेचे आवताण

Maratha Reservation | मराठा आरक्षण वैध ठरवण्यासाठी ठाकरे सरकारची मोर्चेबांधणी, मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलावली   

ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्या : प्रकाश शेंडगे