ग्राम पंचायतींवर प्रशासकाला विरोध, अण्णा हजारे प्रणित संघटनाही हायकोर्टात

मुंबई : मुदत संपणाऱ्या ग्राम पंचायतींवर प्रशासक नेण्याचा वाद आता कोर्टात गेला आहे. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या निर्णयाविरोधात भाजपने पवित्रा घेतल्यानंतर, आता ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारेप्रणित संघटनेनेही तशीच भूमिका घेतली आहे. (Controversy over Appointment of administrator on Gram Panchayat)

राज्य सरकारचा अधिकार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करता येत नाहीत. तशी कायद्यात तरतूद नाही. म्हणून प्रशासकाच्या सर्व नियुक्त्या बेकायदेशीर ठरतात, अशी याचिका हायकोर्टात करण्यात आली आहे. अण्णा हजारे प्रणित “सरपंच ग्रामसंसद महासंघ” यांच्यामार्फत अॅड सतीश तळेकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. (Controversy over Appointment of administrator on Gram Panchayat)

राज्यातील सुमारे 14 हजार ग्राम पंचायतीची मुदत लवकरच संपत आहे. मात्र कोरोना संकटामुळे निवडणुका शक्य नाहीत. त्यामुळे पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासक नेमा, असं परिपत्रक राज्य सरकारने काढलं आहे. मात्र या प्रकाराने भविष्यात नि:पक्ष वातावरणात निवडणुका घेता येणार नाहीत, यामुळे राज्य सरकारने काढलेली परिपत्रक रद्द करावे, या मागणीसाठी अण्णा हजारे यांच्या संघटनेने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

राजकीय कार्यकर्त्यांना ग्राम पंचायतीवर प्रशासक नेमू नका, फडणवीसांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र 

राज्यातील 19 जिल्ह्यामधील 1566 ग्राम पंचायतींची मुदत एप्रिल, 2020 ते जून 2020 दरम्यान, तर 12668 ग्राम पंचायतीची मुदत जुलै, 2020 ते डिसेंबर 2020 दरम्यान संपत आहे. देशातील, तसेच महाराष्ट्रातील सध्याचा कोविड-19 महामारीचा प्रादुर्भाव, तसंच केंद्र आणि राज्य सरकारने वेळोवेळी लॉकडाऊन घोषित केल्याने, या निवडणुका रखडल्या. राज्य निवडणूक आयोगाकडून या ग्राम पंचायतींच्या निवडणुका केव्हा घेण्यात येतील याबाबत अनिश्चितता आहे.

जर नैसर्गिक आपत्ती, आणीबाणी, युद्ध, वित्तीय आणीबाणी, प्रशासकीय अडचणी, महामारी, इत्यादीमुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार, पंचायतींच्या निवडणुका घेणे शक्य झालं नाही तर, राज्य सरकार, पंचायतींचा प्रशासक म्हणून, योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम कलम १५१ मध्ये २५/०६/२०२० रोजी महाराष्ट्र अध्यादेशाद्वारे दुरुस्ती करण्यात आली आहे.

TOP 9 | लोकल ते ग्लोबल, सर्व बातम्या एकत्र, पाहा टॉप 9 न्यूज!

जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मुदत संपलेल्या ग्राम पंचायतींवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती संबंधित जिल्ह्यांचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने करण्यात यावी, असं दिनांक १/०७/२०२० च्या शासन निर्णयनुसार घोषित करण्यात आलं आहे.

“राज्य निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत न करता वरील निर्णय घेण्यात आला. पालकमंत्र्याच्या मर्जीतील राजकीय व्यक्तींची प्रशासक म्हणून नेमणूक केल्याने या पुढील ग्राम पंचायत निवडणुका निर्भय, नि:पक्षपाती आणि स्वच्छ वातावरणात पार पडणार नाहीत. त्यात राजकीय हस्तक्षेप होईल”. असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. अण्णा हजारे प्रणित “सरपंच ग्रामसंसद महासंघ” या संघटनेतर्फे संगमनेर तालुक्यातील 3 वेल्हाळे, पेमगिरी , कोकणगाव या ग्रामपंचायतच्या सरपंचानी अॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. त्यावर लवकरच सुनावणी होणार आहे.

(Controversy over Appointment of administrator on Gram Panchayat)

संबंधित बातम्या 

ग्रामपंचायत प्रशासकाला आक्षेप असल्यास पर्याय सुचवा, मुश्रीफ यांचे मुनगंटीवारांना चर्चेचे आवताण  

राजकीय कार्यकर्त्यांना ग्राम पंचायतीवर प्रशासक नेमू नका, फडणवीसांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र   

ग्रामपंचायतींवर प्रशासक बसवण्याचा अध्यादेश मागे घ्या, सुधीर मुनगंटीवारांची सरकारकडे मागणी