पंतप्रधानांना विनंती आहे, प्लीज प्लीज… राज्यपालांना महाराष्ट्राबाहेर काढा; संभाजी छत्रपती संतापले
छत्रपती शिवाजी महाराज इतिहास, वर्तमान आणि भविष्य काळाला देखील प्रेरणा देणारे महापुरुष आहेत. ते इतिहास काम होणार नाहीत, उलट राज्यपाल इतिहास जमा होतील.
परभणी: राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची थेट छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी तुलना केली आहे. त्यामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. राज्यपालांच्या या विधानावर सर्वच स्तरातून निषेधाच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. माजी खासदार संभाजी छत्रपती यांनीही राज्यपालांच्या विधानावर संताप व्यक्त केला आहे. राज्यपालांना महाराष्ट्रातून बाहेर काढा, अशी संतप्त प्रतिक्रिया संभाजी छत्रपती यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्यपाल असं का बडतात मला माहीत नाही. त्यांना महाराष्ट्रातून पाठवून द्या, असं मी परवा सुद्धा म्हटलं होतं. मी पंतप्रधानांना हात जोडून विनंती करतो, प्लीज प्लीज अशी व्यक्ती महाराष्ट्रात नकोय आम्हाला. शिवाजी महाराज असतील इतर महापुरुष असतील संत असतील यांच्याबाबत घाणेरडा विचार घेऊन राज्यपाल येऊच कसे शकतात? असा सवाल संभाजी छत्रपती यांनी केला आहे.
लेखक आणि इतिहास तज्ज्ञ श्रीमंत कोकाटे यांनीही राज्यपालांच्या विधानाचा निषेध नोंदवला आहे. राज्यपाल हे नेहमी संदर्भहिन बोलतात, वादग्रस्त बोलतात आणि अपमानजनक बोलतात. राज्यपाल पदाची प्रतिष्ठा गमावलेली व्यक्ती म्हणजे कोश्यारी. शरद पवार आणि नितीन गडकरी कर्तृत्ववान आहेतच. त्याच्याबद्दल आदर आहेच. पण राजपालांनी महाराजांचा उपमर्द केला, असं श्रीमंत कोकाटे यांनी म्हटलं आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज इतिहास, वर्तमान आणि भविष्य काळाला देखील प्रेरणा देणारे महापुरुष आहेत. ते इतिहास काम होणार नाहीत, उलट राज्यपाल इतिहास जमा होतील, असा हल्लाही कोकाटे यांनी चढवला.
ठाकरे गटाच्या शिवसेनेचे नेते अनिल देसाई यांनीही राज्यपालांच्या विधानाचा निषेध नोंदवला आहे. राज्यपाल यांची विधान अशीच असतात. त्यांना शरद पवार आणि नितीन गडकरी आज कळले असतील, असा टोला देसाई यांनी लगावला.
दरम्यान, औरंगाबादच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात आज पदवीदान समारंभाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना राज्यपालांच्या हस्ते डीलिट पदवी देऊन गौरवण्यात आलं. या कार्यक्रमाला संबोधित करताना राज्यपालांनी हे वादग्रस्त विधान केलं. त्यामुळे त्याचे राज्यभर पडसाद उमटत आहेत.
