फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम पुस्तकाचा पुरस्कार रद्द करणं लोकशाहीला धरून नाही, संजय राऊतांचा इशारा

मुंबईः कोबाड गांधी (Kobad Gandhi) लिखित फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम (Fractured Freedom) या पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाला जाहीर झालेला पुरस्कार रद्द करणं लोकशाहीला धरून नाही.. असा घाई घाईने पुरस्कार काढून घ्यायला नको होता. हे लोकशाहीला धरून नाही, असा इशारा संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी दिला. शिवसेना खासदार संजय राऊत म्हणाले, या पुस्तकाला जो पुरुस्कार मिळाला आहे, तो अनुवादासाठी आहे. नक्षलवादाशी आमचा लढा सुरूच आहे. कोबाड गांधी यांनी स्वतःचे अनुभव लिहिले आहेत. त्यांच्या काही मतांशी आपण सहमत नसलो तरीही पुरस्कार रद्द व्हायला नको होता, असं राऊत म्हणालेत.

काय आहे प्रकरण?

कोबाड गांधी यांनी लिहिलेल्या इंग्रजी पुस्तकाचा अनुवाद अनघा लेले यांनी केला आहे. पुस्तकाला तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार जाहीर झाला होता. या पुस्तकात शहरी नक्षलवादाचं उदात्तीकरण केल्याचा आरोप राज्य शासनाने केलाय.

सोमवारी हा पुरस्कार रद्द करण्यात आला. तसेच पुरस्कारासाठी स्थापन केलेली परीक्षण समितीदेखील रद्द केली.

यावरून राज्य सरकारवर विरोधकांची जोरदार टीका होत आहे. तर साहित्य वर्तुळातूनही प्रचंड नाराजी व्यक्त होत आहे.

राज्य सरकारच्या मराठी भाषा विभागाच्या भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनीही नुकताच राजीनामा दिला आहे. शालेय शिक्षण मंत्री तथा मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर आणि प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांना त्यांनी तसं पत्र पाठवलंय.

तर शरद बाविस्कर यांनी भुरा आत्मकथनास जाहीर झालेला लक्ष्मीबाई टिळक पुरस्कार नाकारला. आनंद करंदीकर यांनी त्यांच्या वैचारिक घुसळण या पुस्तकाला जाहीर करण्यात आलेला पुरस्कारही नाकारलाय.

साहित्य संस्कृती मंडळाच्या सदस्या लेखिका प्रज्ञा दया पवार आणि कवयित्री नीरजा यांनीही सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. हा लोकशाही प्रक्रियेचा अवमान असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.