शिंदे-भाजप युतीत ठिणगी? औरंगाबादेत काय चाललंय? अब्दुल सत्तार यांच्याविरोधात भाजप आक्रमक

दत्ता कनवटे, औरंगाबादः राज्यात शिंदे-भाजप (Shinde BJP) युतीत सर्वच ठिकाणी अत्यंत सहकार्याने निर्णय घेतले जात असतानाच शिवसेनेचा गड मानल्या जाणाऱ्या औरंगाबादेत (Aurangabad) युतीत ठिणगी पडल्याचं चित्र आहे. विशेष म्हणजे शिंदे गटाचे आक्रमक नेते आणि कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांच्याविरोधात भाजपने आंदोलनाचं हत्यार उपसलं आहे. अब्दुल सत्तार यांच्या ताब्यातील सिल्लोड नगर परिषदेच्या विरोधात भाजपने याआधी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलं होतं. आज संपूर्ण सिल्लोड बंद ठेवण्याचा निर्णय भाजपच्या वतीने घेण्यात आला आहे. त्यामुळे औरंगाबादेत सत्तार यांच्या सिल्लोडमध्ये शिंदे-भाजप युतीत बिघाडी झाल्याचं चित्र आहे.

भाजपची मागणी काय?

भाजपकडून काढण्यात आलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात पक्षाची नेमकी भूमिका मांडण्यात आली आहे. सिल्लोड नगर परिषदेच्या प्रस्तावित करवाढ विरोधात हे आंदोलन आहे. ही कर वाढ चुकीच्या पद्धतीने लावलेली असून ती पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे, असा आरोप भाजपने केला आहे. त्यामुळे ही करवाढ रद्द करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा भाजपने दिला होता. २६ जानेवारी २०२३ रोजी यासंदर्भात उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आलं होतं. त्यानंतर ६ फेब्रुवारी रोजी भाजपतर्फे ढोल बजाव आंदोलन करण्यात आलं. तरीही नगर परिषदेने काही प्रतिसाद दिला नाही. अखेर आज सिल्लोड बंदची हाक देण्यात आली आहे.

सत्तार आणि भाजपाचं जुनं वैर?

राज्यात शिंदे यांच्यामुळे शिंदे गटाची शिवसेना आणि भाजप सत्तेत आहेत. मात्र सिल्लोडमध्ये अब्दुल सत्तार यांच्याविरोधात भाजपने याआधीही विरोधी भूमिका घेतली आहे. काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिल्यानंतर अब्दुल सत्तार भाजपात येण्यास इच्छुक होते. मात्र स्थानिक भाजपा नेत्यांचा याला विरोध होता. तो अजूनही कायम आहे. अब्दुल सत्तार शिवसेनेत असले तरीही सिल्लोडमध्ये ही युती होण्याची शक्यता कमीच वर्तवली जाते.

‘सिल्लोड शहर छळ छावणी’

सिल्लोड नगरपरिषदेने घेतलेले निर्णय शहरवासियांच्या हिताचे नाहीत. नगर परिषदेने शहरातील नागरिकांचा छळ सुरु केला आहे. सिल्लोड शहर ही छळ छावणी केली आहे, या घातक निर्णयांना आजच विरोध झाला पाहिजे. अन्यथा कष्टाने कमावलेल्या मालमत्ता हिसकावून घेण्यात येतील असं आवाहन भाजपच्या वतीने करण्यात आलंय.

सिल्लोड शहराचे कर वाढीनुसार चार झोन कऱण्यात आले आहेत. झोन क्रमांक एकमधील मालमत्तांना सर्वाधिक कर लावण्यात आलाय, त्यामुळे सामान्य जनतेला वेठिस धरण्यात आलंय, असा आरोप भाजपने केला आहे.