वेदांतासाठी महाविकास आघाडीनं काय केलं? सुभाष देसाईंनी सांगितले 5 मुद्दे…

मुंबईः वेदांता फॉक्सकॉन (Vedanta Foxconn) प्रकल्प महाराष्ट्रात न येणं हे महाविकास आघाडी सरकारचं (MVA Government) अपयश आहे, असा आरोप भाजप, शिंदे सरकारकडून केला जातोय. मागील दोन महिन्यात शिंदे सरकार आले आहे. पण त्याआधी 7 महिन्यांत मविआने काय केलं, असा सवाल केला जातोय. या प्रश्नांना तेव्हाचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई (Subhash Desai) यांनी उत्तर दिलंय. अचानकपणे हा प्रकल्प गुजरातेत नेण्यामागे काय कारण आहे? तसेच केंद्र सरकारमधील भाजपशी एवढी जवळीक असेल तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा प्रकल्प महाराष्ट्रात आणून दाखवावा, असं आव्हानही देसाई यांनी शिंदेंना दिलंय.

सुभाष देसाईंनी सांगितलेले पाच मुद्दे-

1.  जानेवारी 2022 मध्ये वेदांताच्या अधिकाऱ्यांशी आमची ऑनलाइन चर्चा झाली होती. त्यानंतर मे महिन्यात 2022 मध्ये दावोसमध्ये गेलो. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरमची परिषद होती. तिथे वेदांताचे प्रमुख अनिल अग्रवाल भेटले. चर्चा झाली. त्यांनी महाराष्ट्रात पाठिंबा मिळतोय, याचं समाधान व्यक्त केलं. पण फक्त केंद्र सरकारची संमती घ्यावी लागेल, असं म्हणाले.
2. 24 जून 2022 रोजी मी उद्योग विभागाचं शिष्टमंडळ घेऊन दिल्लीला गेलो. फॉक्सकॉन कंपनीचे अध्यक्ष यंग लीव्ह आणि सहकारी विंसेट ली हे दोघे तैवानहून आले होते. तेथे सविस्तर चर्चा झाली. यंग लीव्ह यांनी तर कुशल मनुष्यबळ लागेल, असं म्हटलं. आम्ही महाराष्ट्रात 1 हजार इंजिनिअरिंग कॉलेज, विद्यापीठं आहेत. याची माहिती दिली. महाराष्ट्र हे देशात आयटीत आघाडीवर आहे हे सांगितलं. त्यांना हे पटलं. पण त्यानंतर जून महिन्याच्या अखेरीस महाविकास आघाडी सरकार पडलं.
3. 26 जुलैला वेदांता आणि फॉक्सकॉनचं एक शिष्टमंडळ नव्या मुख्यमंत्र्यांना भेटलं होतं. 1 लक्ष 69 हजार कोटींची गुंतवणूक असलेला वेदांताचा प्रकल्प तळेगाव आणि नागपूरमधील बुटीबोरी येथे स्थापन होईल, असं म्हटलं होतं. यातून 2 लाख रोजगार उपलब्ध होतील… असं मुख्यमंत्र्यांनीही म्हटलं होतं. त्यानंतरही त्यांनी काहीतरी ठोस करणं अपेक्षित होतं.
4.  हे आश्वासन मिळाल्यानंतरही अचानक 13 सप्टेंबरला प्रकल्प होणार नसल्याची घोषणा झाली. त्यावेळेला मुख्यमंत्री म्हणाले होते, या प्रकल्पाला केंद्र सरकारचं सहकार्य आहे. मग हे सहकार्य कुठे गेलं? केंद्र सरकारच्या पाठिंब्यानेच ही गुंतवणूक गुजरातला गेली, असं आमचं स्पष्ट मत आहे.

1. आम्ही जे पॅकेज 400 एकर जमीन विनामूल्य, 800 एकरपेक्षा जास्त जमीन 75 टक्के दरात, वीजेत सवलत दिली. अशी सर्व मिळून 38 हजार कोटी रुपये याच एका उद्योगासाठी देणार होतो. गुजरातचं पॅकेज तर महाराष्ट्राच्या पॅकेजपेक्षा छोटं आहे. राजकीय आणि केंद्र सरकारचं दडपण यामुळे हा प्रकल्प आपल्या हातातून निसटला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आता दिल्लीत जाऊन ठाण मांडावं, अशी मागणी सुभाष देसाई यांनी केली आहे.