Shiv Sena : महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर लवकरात लवकर सुनावणी घ्या; शिवसेनेची सुप्रीम कोर्टात याचिका
Shiv Sena : निवडणूक आयोग खरी शिवसेना कुणाची आणि धनुष्यबाण कुणाचं? यावर तूर्तास निर्णय घेणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी झाल्याशिवाय निवडणूक आयोग निर्णय घेणार नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. शिवसेना कोणाची? पक्ष कोणाचा? चिन्ह कोणाचं?
नवी दिल्ली: राज्यातील सत्ता संघर्षाचा पेच अजूनही सुटलेला नाही. या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात (supreme court) सुनावणी सुरू आहे. मात्र तारखेवर तारखा पडत असल्याने राज्यातील सत्ता संघर्षाचा पेच जैसे थे आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर लवकरात लवकर सुनावणी व्हावी म्हणून शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. शिवसेना नेते सुभाष देसाई (subhash desai) आणि अनिल परब यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका मेन्शन केली आहे. त्यामुळे कोर्ट शिवसेनेच्या (shivsena) याचिकेची दखल घेऊन तारीख देते का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, राज्यातील सत्ता संघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र, कोर्टाच्या लिस्टमध्ये राज्यातील सत्तापेचाच्या खटल्याचा उल्लेख नाहीये. त्यामुळे आज या प्रकरणावर सुनावणी होणार की नाही? याबाबतचं चित्रं अजून स्पष्ट झालेलं नाही.
राज्यातील सत्तापेचावर काल सुनावणी होती. त्यामुळे शिवसेना नेते अनिल परब आणि सुभाष देसाई कालच दिल्लीत आले होते. मात्र, काल ही सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे आज ही सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. परंतु, कोर्टाच्या यादीत आजच्या खटल्याचा उल्लेख नाही. त्यामुळे सुनावणीची शक्यता अधांतरी आहे. 24 तासात दोनवेळा या प्रकरणावरील सुनावणी पुढे गेली आहे. त्यामुळे सुभाष देसाई आणि अनिल परब हे सर्वोच्च न्यायालयात आले असून त्यांनी सुनावणी लवकरात लवकर घेण्यासाठी मेन्शन याचिका सादर केली आहे. त्यामुळे या मेन्शन याचिकेवर कोर्ट काय निर्णय घेणार याकडेही सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. सुनावणी पुढे ढकलण्याचं कारण काय? हे आम्ही या याचिकेद्वारे कोर्टाला विचारणार आहोत, असं सर्वोच्च न्यायालयातील वकील राजसाहेब पाटील यांनी म्हटलं आहे.
तोपर्यंत निवडणूक आयोग निर्णय घेणार नाही
दरम्यान, निवडणूक आयोग खरी शिवसेना कुणाची आणि धनुष्यबाण कुणाचं? यावर तूर्तास निर्णय घेणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी झाल्याशिवाय निवडणूक आयोग निर्णय घेणार नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. शिवसेना कोणाची? पक्ष कोणाचा? चिन्ह कोणाचं? याबाबत हा निर्णय निवडणूक आयोग घेणार नसल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
शिंदे सरकारचं भवितव्य टांगणीला
दरम्यान, राज्यातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात पाच याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. शिंदे गट आणि शिवसेना दोन्हीकडून या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यातील 16 आमदारांना अपात्र करण्याची याचिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. या याचिकेवरच राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारचं भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे या याचिकेकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला आहे. हा युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे आता कोर्ट त्यावर काय निर्णय देते याकडेच संपूर्ण महाराष्ट्राचेच नव्हे तर देशाचंही लक्ष लागलं आहे.
