ठेकेदारीवर भरतीतून सैन्याची प्रतिष्ठा रसातळाला जाईल, राष्ट्रीय सुरक्षादलाचा हा अपमान, अग्नीपथ योजनेवरून संजय राऊतांचा इशारा!
योजनेत केवळ 17 ते 23 वर्षे वयोगटातील तरुण अर्ज करण्यासाठी पात्र असतील. योजनेच्या सुरुवातीला सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

मुंबईः सैन्यात अग्रीपथ (Agnipath) योजनेतून ठेकेदारीवर भरती केल्यास संपूर्ण सैन्यदलाची प्रतिष्ठा रसातळाला जाईल. भारतीय सैन्यदलाचा, सुरक्षा दलाचा हा अपमान आहे, असा इशारा शिवसेना खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी जाहीर केलेल्या अग्नीपथ या सैन्यभरती योजनेवर पत्रकारांना प्रतिक्रिया देताना राऊतांनी हे वक्तव्य केलं. भारतीय सैन्यदलात 4 वर्षांच्या भरतीसाठी अग्नीपथ योजना केंद्र सरकारतर्फे सुरु करण्यात आली आहे. मात्र देशातील विविध राज्यातून या योजनेला विरोध होत आहे. 4 वर्षांच्या कंत्राटावर ही सैन्यभरती होणार असून त्यानंतर नोकरीची हमी नाही किंवा पेन्शनची सुविधा नाही. रँक नाही, यामुळे योजनेत भरती झालेल्या तरुणांच्या स्वप्नांचा चुराडा होईल, अशी टीका काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आहे. संजय राऊत यांनीही योजनेवर आज टीका केली.
काय म्हणाले संजय राऊत?
मोदी सरकारची प्रत्येक योजना अशा प्रकारची अपयशी ठरलेली आहे. 10 लाख नोकऱ्या द्यायची घोषणा केली. महागाई कमी करण्याची घोषणा केली. आता ही नवी अग्नीपथ योजना काढली. सैन्य पोटावर चालतं. शिस्त असते. सैन्यात ठेकेदारी पद्धतीनं भरती होणार असेल तर भारतीय सैन्याची प्रतिष्ठा रसातळाला जाईल. ठेकेदारीवर गुलाम ठेकेदारीवर घेतला जाऊ शकतो. सैन्य ठेकेदारीवर कसे घेतले जाऊ शकते. त्यांच्यावर देशाच्या सुरक्षेची जबाबदारी आहे. त्यांना ठेकेदारी पद्धतीवर चार वर्षांसाठी कामावर ठेवणं हा भारतीय सैन्यदलाचा अपमान आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा दलाचा अपमान आहे, असं संजय राऊत म्हणाले.
काय आहे योजना?
केंद्र सरकारच्या या योजनेत 23 वर्षांपर्यंतचे तरुण अग्नीपथ भरती प्रक्रिया 2022 साठी अर्ज करू शकतात. अग्नीपथ योजनेत केवळ 17 ते 23 वर्षे वयोगटातील तरुण अर्ज करण्यासाठी पात्र असतील. योजनेच्या सुरुवातीला सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. 4 वर्षानंतर काही भरती झालेल्यांना सैन्यात कायमस्वरुपी पद मिळेल. तर बहुतेकांची सैन्यातील सेवा संपुष्टात येईल. ज्यांनी सेवा संपुष्टात येईल, त्यांना अनेक प्रकारच्या संधींमध्ये सवलत देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे.
