उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला अन् अधिकार गमावला, सुप्रीम कोर्टाचं मोठं वक्तव्य

नवी दिल्ली : सत्तासंघर्षाच्या (Maharashtra political crisis) घटनाक्रमात एकनाथ शिंदे यांची बहुमत चाचणी अवैध असा युक्तिवाद ठाकरे (Thackeray) गटाकडून वारंवार करण्यात येतोय. मात्र याच वेळी उद्धव ठाकरे यांनी दिलेला राजीनामा हादेखील या घटनाक्रमात महत्त्वाचा मुद्दा ठरतोय. सुप्रीम कोर्टानेही याच मुद्द्यावरून आज मोठं भाष्य केलंय. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला त्याच वेळी अधिकार गमावला. तुम्ही बहुमत चाचणीला सामोरे गेला असता आणि ३९ आमदारांमुळे हरला असता तरीही आम्ही चाचणी रद्द केली असती, असं वक्तव्य सरन्यायाधीशांनी केलंय. मात्र जे झालं ते आम्ही बदलू शकत नाही, असं वक्तव्य ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केलंय. एकूणच सत्तासंघर्षाच्या एकूण घटनाक्रमात उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा ही मोठी चूक होती, यावरून पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झाली आहे.

राज्यपालांच्या भूमिकेवर संशय

सुप्रीम कोर्टात आज राज्यपालांच्या भूमिकेवरही संशय व्यक्त करण्यात आला. ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद करताना म्हटलं की, राज्यपालांनी घटना पायदळी तुडवली. या घटनाक्रमातील घटना पुन्हा जैसे थे करता येऊ शकतात, अशी शक्यता ठाकरे गटाच्या वकिलांकडून कोर्टात व्यक्त करण्यात आली.  यासाठी दिल्लीतील उंच टॉवर पाडल्याचा दाखलाही देण्यात आला.

ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारावरही भाष्य केलं. अध्यक्षांनी नोटीस दिल्यानंतर किती वेळात निर्णय घ्यावा, हेदेखील या प्रकरणातच ठरलं पाहिजे. जेणेकरून भविष्यात अशी प्रकरणं घडल्यास ही सुनावणी उपयुक्त ठरेल.

आयोगाने अन्याय केला- कपिल सिब्बल

अभिषेक मनु सिंघवी यांच्या युक्तिवादापूर्वी कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात युक्तिवाद केला. यात अखेरच्या टप्प्यात त्यांनी निवडणूक आयोगाने अन्याय केल्याचा मुद्दा मांडला. आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोर्टातल्या निर्णयाआधीच आयोगाने शिंदेंच्या बाजूने निर्णय दिल्याचं सिब्बल यांनी म्हटलं. केवळ आमदारांचं बहुमत गृहित धरून हा निर्णय दिला गेला. ज्यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे, त्यांना गृहित धरून आयोग असा निर्णय़ कसा देऊ शकतो, असा सवाल सिब्बल यांनी केला.