थेट राज्यपालांचे अधिकार आणि भूमिकेवरच घाव, सिब्बल यांनी भात्यातील अस्त्र काढली; कोंडी करणारे युक्तिवाद कोणते?

नवी दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीच्या सलग तिसऱ्या दिवशी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद सुरू केला आहे. आज तिसऱ्या दिवशी कपिल सिब्बल यांनी थेट राज्यपालांचे अधिकार आणि भूमिकेवरच सिब्बल यांनी बोट ठेवलं. राज्यपाल हे सरकार वाचवण्यासाठी असतात. पण महाराष्ट्रातील राज्यपालांनी सुरू असलेलं सरकार पाडलं. राज्यपाल स्वत:हून सत्ताधाऱ्यांना बहुमत चाचणी करण्याची विनंती करू शकत नाही. राज्यपालांकडे आमदाराचा एक गट गेला पाहिजे. तरच ते सत्ताधाऱ्यांना बहुमत चाचणी सिद्ध करण्यास सांगू शकतात. मात्र, या प्रकरणात उलटं झालं आहे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. राज्यपालांचे निर्णय कसे चुकले याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं.

उद्धव ठाकरे यांनी भाजपला पाठिंबा दिला नव्हता. चालू असलेलं सरकार राज्यपालांनी मुद्दाम पाडलं. सत्तास्थापनेवेळी राज्यपालांची भूमिका संशायस्पद होती. राज्यपालांनी अधिकाराचा गैरवापर केला. शिवसेनेचं सरकार असताना शिवसेनेचे काही आमदार सरकार कसं पाडू शकतात? शिवसेनेचे आमदार अविश्वास प्रस्ताव कसा आणू शकतात? असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी केला. यावेळी या प्रकरणात नबाम रेबिया केस कशी लागू होईल याचं सिब्बल यांच्याकडून वाचन करण्यात आलं. सिब्बल यांनी पुन्हा एकदा नबाम रेबियाप्रकरणाकडे कोर्टाचं लक्ष वेधलं.

तर शिंदे सरकार जाईल

राज्यपालांनी सर्व गोष्टी मंत्रिमंडळाला विचारून करायला हव्यात. राज्यपालांनी विद्यमान सरकारला नियम डावलून शपथ दिली. राज्यपालांनी दिलेला शपथविधी चुकीचा ठरल्यास सरकार जाईल. राज्यपालांनी अपात्रतेची नोटीस असलेल्या आमदारांना वगळून बहुमत चाचणी घेणं अपेक्षित होतं. राज्यपाल स्वत:हून बहुमत चाचणीसाठी विनंती करू शकत नाही. एखादा गट राज्यपालांकडे जाणं गरजेचं असतं. आजवर इतिहासात कोणत्याही राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी कुणलााही बोलावलं नाही, असं सिब्बल म्हणाले.

सर्व दस्ताऐवज मागवा

अपात्रतेचा मुद्दा निकाली लागल्यावरच राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा निर्णय घ्यायला हवा होता. राज्यपालांनी घेतलेली बहुमत चाचणी चुकीची आहे. आमच्याकडे अजूनही बहुमत आहे. भाजपचं संख्याबळ फक्त 106 आहे. शिंदे फडणवीसांकडे 127 जणांचं बहुमत नाही. मला वाटलं म्हणून मी असं केलं. असं राज्यपाल म्हणू शकत नाही. राज्यपाल आणि अध्यक्षांकडून सर्व दस्ताऐवज मागवा, अशी मागणी सिब्बल यांनी केली.

अपात्रतेवर निर्णय घेऊ शकत नाही

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानेही काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली. तसेच काही प्रश्नही विचारली. अपात्रतेवर राज्यपाल निर्णय घेऊ शकत नाही. पक्षांतर्गत राजकारणाशी राज्यपालांचा संबंध नाही, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं. तसेच राज्यपालांनी आमदारांची परेड घ्यायला हवी होती का? असा सवालही कोर्टाला केला.